
बिच्छू डॉट कॉम। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ताओं को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। विद्युत नियामक आयोग ने नियमों में संशोधन का मसौदा (ड्राफ्ट) जारी किया है, जिसके तहत सोलर संयंत्र स्थापित कराने वाले उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले विभिन्न सर्विस चार्ज समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है। इस पर 16 जून को जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। प्रस्तावित संशोधन लागू होने पर उपभोक्ताओं को आवेदन पंजीयन, प्रोसेसिंग, मीटर टेस्टिंग, मीटर स्थापना, कमीशनिंग तथा पृथक अनुबंध जैसी प्रक्रियाओं के लिए अलग से शुल्क नहीं देना होगा। इससे नए सोलर उपभोक्ताओं को करीब 6 हजार रुपए तक की बचत हो सकती है। हालांकि नए मीटर की लागत उपभोक्ताओं को स्वयं वहन करनी होगी। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ पहले की तरह जारी रहेगा। भारत सरकार ने 27 अगस्त 2025 को सभी राज्यों को सलाह दी थी कि पीएम सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का सर्विस चार्ज न लिया जाए। इसके बाद मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने आयोग के समक्ष याचिका दायर कर राज्य में भी इन शुल्कों को समाप्त करने का अनुरोध किया था।
