ओबीसी को 27 प्रतिशत और महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण

• एमपी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। अगले साल प्रस्तावित निकाय चुनाव समय पर होंगे, इसकी आहट सुनाई देने लगी है। राज्य शासन ने मेयर और निकाय अध्यक्षों के पदों पर आरक्षण को लेकर अपनी तैयारी प्रारम्भ कर दी है। आरक्षण के लिए अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में अगले वर्ष यानि कि वर्ष 2027 के मध्य में नगरीय निकाय के चुनाव प्रस्तावित है। जिसके लिए राज्य शासन द्वारा इसकी तैयारियों की शुरुआत कर दी गई है, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची तैयार कराने की प्रक्रिया की भी शुरूआत कर दी है। नगरीय विकास विभाग ने निकायों के आरक्षण की जिम्मेदारी के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास को अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। इस संबंध में विभाग द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, उसमें साफ कहा गया कि नगरपालिका अध्यक्ष पदों का आरक्षण मध्यप्रदेश नगरपालिका (महापौर अध्यक्ष पद आरक्षण) नियम 1999 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। जिसके लिए आरक्षण प्रक्रिया का पूरी तरह से संचालन आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय यह भी है कि इस बार मेयर की तरह निकाय अध्यक्षों का निर्वाचन सीधे (प्रत्यक्ष प्रणाली) जनता के द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय में नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू है, यानि कि आधी सीटों पर महिला उम्मीदवार मैदान में होगी। इसी तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण संबंधित क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।