बिच्छू डॉट कॉम। सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े 30 साल पुराने वित्तीय लेन-देन विवाद पर मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच हु वन टाइम सेटलमेंट अभी लोग नहीं हुआ है। इस समझौते पर अम्मल तभी होगा, जब चारों राज्य सरकारें इसे अपनी-अपनी कैबिनेट से मंजूरी देंगी। मध्यप्रदेश सरकार ने विधानसभा से पारित अनुपूरक बजट में गुजरात को 231.80 करोड़ रुपए के भुगतान का प्रावधान कर पहला कदम उठा दिया है। 7 जुलाई को दिल्ली में चारों राज्यों के बीच यह समझौता हुआ था। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इसे रिव्यू कमेटी ऑन नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी (आरसीएनसीए) की मंजूरी के लिए भेजा गया है। समिति की स्वीकृति के बाद समझौते की आधिकारिक प्रति राज्यों को मिलेगी। इसके बाद सभी राज्य अपनी कैबिनेट से मंजूरी देंगे। तभी समझौता प्रभावी होगा और गुजरात को 231.80 करोड़ रुपए के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
