भोपाल मास्टर प्लान जल्द लागू करने पर सहमति, कर लेने का भी सुझाव

प्रदेश के नगरीय निकायों और पंचायतों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य वित्त आयोग रोडमैप तैयार कर रहा है। भोपाल में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठकों में जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर्स ने सुझाव दिए हैं, जिनसे प्रदेश के नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करेंगी। इस दौरान भोपाल के विकास के लिए मास्टर प्लान को शीघ्र लागू किए जाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की गई मास्टर प्लान लागू होने से शहर के विस्तार, आधारभूत संरचना, यातायात प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण व निवेश की संभावनाओं को नई दिशा मिलेगी। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 की स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति और भविष्य की विकास आवश्यकताओं पर चर्चा की। सभी सरकारी भवनों (शासकीय कार्यालयों) द्वारा नियमानुसार संपत्ति कर का अनिवार्य भुगतान सुनिश्चित किया जाए।