मप्र के बिगड़े वन… होंगे हरे-भरे
वन विभाग ने केंद्र सरकार को भेजा 996 करोड़ का प्लान भोपाल/रवि खरे/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र के बिगड़े वन क्षेत्र हरे-भरे होंगे। वन विभाग सदाबहार पौधों का रोपण करा कर…
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नकली शराब पर रोक में प्रशासन की रुचि नहीं, नमूने तक नहीं लेते
नमूनों की जांच रिपोर्ट कई माह के इंतजार के बाद भी नहीं आती है…भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश में बीते दो सालों में एक के बाद एक नकली और मिलावटी…
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शिव ‘राज’ के सबसे उत्तम मंत्री नरोत्तम
– सत्ता और संगठन के लिए बने संकटमोचक– इंदौर और भोपाल में कमिश्नर प्रणाली और संपत्ति नुकसानी विधेयक लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका भोपाल/प्रणव बजाज/बिच्छू डॉट कॉम। कुछ विरले होते…
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हर साल सरकार पर अब बढ़ रहा है औसतन 25 हजार करोड़ का कर्ज
2 लाख 53 हजार करोड़ रुपए के कर्ज में डूब चुकी है सरकार भोपाल/हरीश फतेहचंदानी/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र की राज्य सरकार की माली हालत बेहद खराब नी हुई है। यही…
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पौने छह साल बाद भी पदोन्नति का इंतजार खत्म नहीं
-चार लाख कर्मचारियों को नहीं मिल पाई राहत-पदोन्नति के लिए दो समिति बनीं, पर चार लाख कर्मचारियों को नहीं मिल पाई राहतभोपाल/विनोद उपाध्याय/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति…
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राज्य खाद्य आयोग का सिस्टम गड़बड़ाया
– 61 की जगह मात्र 14 अधिकारी-कर्मचारी संभाल रहे विभाग-एक साल पहले आयोग द्वारा भेजी गई सिफारिशों पर विभागों ने गंभीरता नहीं दिखाईभोपाल/रवि खरे/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश में इनदिनों राज्य…
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जी हां अब सुधर रही मप्र की स्वास्थ्य व्यवस्था
– 23 मेडिकल कॉलेजों में हर साल तैयार हो रहे 4 हजार डॉक्टर-देश का पहला पंचकर्म सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल भोपाल मेंभोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। कोरोना संक्रमण में मप्र की स्वास्थ्य…
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खुलेआम उगाई जा रही अवैध कॉलोनियों की फसलें
प्रशासन नहीं करता कार्रवाई, अफसरों की तय हो जिम्मेदारी भोपाल/अपूर्व चतुर्वेदी/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश की बात तो अलग है, राजधानी में ही है अफसर अवैध कॉलोनियों के मामले में पूरी…
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जैविक खेती के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों पर दर्ज होगा प्रकरण
केन्द्रीय जनजाति आयोग ने लिखा कलेक्टर को पत्र भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। मध्यप्रदेश का कृषि महकमा जो करे वह कम है। इस विभाग के अफसर अपनी मनमानी करने में पीछे…
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जल संसाधन विभाग: सालों इंतजार के बाद अब एक माह में देनी होगी डीपीआर
भोपाल/विनोद उपाध्याय/बिच्छू डॉट कॉम। एक तरफ जहां सरकार की प्राथमिकता में सिंचाई है, तो वहीं प्रदेश में जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों की वजह से डेढ़ दर्जन ऐसी परियोजनाएं हैं,…
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