
बिच्छू डॉट कॉम। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को एक बड़ा कानूनी झटका लगा है। एक संघीय न्यायाधीश ने लगभग 1.8 अरब डॉलर के उस विवादित फंड पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिसे ट्रंप प्रशासन सरकारी उत्पीडऩ या लॉफेयर के कथित पीडि़तों को मुआवजा देने के लिए स्थापित करना चाहता था। वर्जीनिया के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की जज लियोनी ब्रिकेंमा ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि जब तक अदालत इस मामले में आगे की दलीलें नहीं सुन लेती, तब तक ट्रंप प्रशासन फंड की स्थापना या संचालन से जुड़ा कोई नया कदम नहीं उठा सकता। यह रोक कम से कम 12 जून तक लागू रहेगी। यह फंड पिछले सप्ताह उस समझौते के तहत बनाया गया था, जिसके जरिए ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कर विभाग के खिलाफ ट्रंप की टैक्स रिकॉर्ड लीक होने से जुड़ी कानूनी लड़ाई का निपटारा किया था। न्याय विभाग ने एंटी-वेपनाइजेशन फंड नाम से 1.776 अरब डॉलर का फंड बनाने की घोषणा की थी।
