बीना विधायक सप्रे मामले में हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

• मामले का निराकरण क्यों नहीं हो पाया

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
मप्र हाईकोर्ट ने बीना विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दलबदल मामले के निराकरण में देरी पर नाराजगी जताई। सुनवाई महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि मामले की विधिवत विधानसभा स्पीकर द्वारा की जा रही है। उमंग सिंघार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच प्रक्रिया जारी है। इस पर चीफ जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जब दलबदल मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिनों के भीतर निर्णय देने की समय सीमा तय की है, तो 720 दिनों में भी अभ्यावेदन का निराकरण क्यों नहीं हो पाया। कोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन स्पीकर के संज्ञान में लाएं। वहीं उमंग सिंघार के वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 90 दिन की समय सीमा का पालन सुनिश्चित किए जाने की मांग की। अगली सुनवाई 18 जून को होगी। दरअसल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका के जरिए दल-बदल कानून के तहत बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे का निर्वाचन शून्य करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने 30 जून, 2024 को विधानसभा अध्यक्ष तोमर के समक्ष इस मामले में याचिका दायर की थी। लेकिन निर्धारित 90 दिन गुजरने के बावजूद कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई। लिहाजा, हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया है कि विधायक निर्मला सप्रे पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थीं। लोकसभा चुनाव के दौरान पांच मई, 2024 को राहत? में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच पर पहुंची थीं। याचिकाकर्ता का कहना है कि कांग्रेस विधायक सप्रे भाजपा में शामिल हो चुकी हैं।