डेटा मिसमैच और पुनर्सत्यापन में फंसे खसरे, सर्वर डाउन ने और बढ़ाई परेशानी

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की प्रक्रिया के बीच सेटेलाइट सर्वे के नाम पर बड़ी गड़बड़ी हो रही है। प्रारंभ में किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराया था और पटवारियों द्वारा सत्यापन के बाद पंजीयन वैध भी घोषित कर दिया गया था। इसके बाद राज्य स्तर पर कराए गए सेटेलाइट सर्वे में बड़े पैमाने पर फसल का गलत विवरण सामने आ रहा है। ऐसे में किसान गेहूं बेचने के लिए मंडी के बजाय तहसीलों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 55 जिलों में ऐसे करीब 3 लाख किसान हैं, जो खेतों के सैटेलाइट सर्वे के लिए परेशान हो रहे हैं। सभी जिलों में सहकारी समितियों को 13 अप्रैल को जिला प्रबंधक की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि बिना स्लॉट बुक कोई तुलाई नहीं करें। लेकिन जब किसान पंजीयन के लिए सोसायटी जाते हैं तो बार-बार सर्वर डाउन की समस्या सामने आ जाती है।
गेरतलब है कि पटवारियों द्वारा सत्यापन के बाद पंजीयन होने के बाद अब खेतों का सेटेलाइट सर्वे होना है। यह जिम्मा राजस्व विभाग का है। पटवारी, आरआई को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे सर्वे पूरा कर लें, लेकिन सर्वे करने में लगातार देरी की जा रही है। यदि जरा सा भी डेटा मिसमैच हो रहा है तो वह पुनर्सत्यापन में चला जाता है। सर्वे पूरा नहीं होने के कारण किसान पंजीयन के लिए जाता है तो उसका पंजीयन नहीं हो पा रहा है। मप्र के 55 जिलों में ऐसे करीब 3 लाख किसान हैं। किसानों ने बताया कि तहसील में जवाब दिया जाता है कि पुनरीक्षण होना है, इसलिए अटका है। आयुक्त खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण कर्मवीर शर्मा का कहना है कि संज्ञान में आया था कि कुछ खसरों में नदी, तालाब या अन्य कुछ आ रहा है। सभी कलेक्टरों को कहा है कि इसकी बारीकी से जांच करवाए। अब तक 45 हजार खसरों में गड़बड़ी सामने आई है।
दो एकड़ से अधिक जमीन वाले परेशान
जानकारी के अनुसार सेटेलाइट सर्वे में वे किसान उलझे हुए हैं, जिनके पास दो एकड़ से अधिक जमीन है। इस मामले में खाद्य विभाग से जानकारी ली तो पता चला कि मप्र में कलेक्टरों की जांच में करीब 45 हजार खसरे ऐसे सामने आए हैं, जिनमें कोई निर्माण हो चुका है। मंदिर है, मकान हैं या अन्य कोई शेड है। वहीं ऐसे भी खसरे सामने आए हैं, जिनमें नदी, तालाब आ चुके हैं। ऐसे खसरों का पुनर्सत्यापन कराया जा रहा है। इसलिए सर्वे में देरी हो रही है। हालांकि पहले भी दो बार सर्वे हो चुका है। सर्वे से जुड़े पटवारियों ने बताया कि जग गिरदावरी जमा की गई थी, तब पहली सर्वे हुआ था और दूसरी बार फसल कटने पर। भारतीय किसान संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख राहुल धूत ने बताया कि प्रदेश के लगभग सभी जिलों से शिकायत आ रही है कि किसानों की समस्या हल करने के लिए एक भी अधिकारी तकनीकी सहयोग के लिए नियुक्त नहीं किया गया है। धूत ने बताया कि तीन लाख से अधिक किसान सेटेलाइट सर्वे, सर्वर में उलझ कर रह गए हैं। उन्होंने बताया कि हमने इस संबंध में जब कृषि विभाग के अफसरों से बात की तो उन्होंने कहा कि यह राजस्व का काम है। जब राजस्व से बात करो तो बोलते हैं डेटा कृषि विभाग को भेज दिया। धूत का आरोप है कि इस सरकारी लेतलाली से किसान औने-पौने दामों में अपनी उपज बाहर बाजार में बेचने के लिए मजबूर हो गया है।