शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर मप्र सरकार की रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। शीर्ष कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 13 मई की तारीख तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रकरण से संबंधित मप्र सरकार व अन्य पक्षकारों के आवेदनों को स्वीकार करते हुए मामले को ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के लिए दोपहर 2 बजे का वक्त नियत किया गया है। यह सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अनुमति के अधीन रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद मप्र के शिक्षकों को और उनकी ओर से सरकार को भी अपना पक्ष विस्तार से रखने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही टीईटी को लेकर पूर्व में हुए निर्णय पर न्यायिक पुनर्विचार की राह खुलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर राज्य शासन ने शिक्षकों के हितों में यह कानूनी कैदम उठाया है। सीएम डॉ. यादव ने पिछले माह कहा था कि राज्य सरकार शिक्षकों के अधिकारों व भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर मजबूती से अपना पक्ष रखेगी।
