नई यूरिया नीति पर लगी मुहर, आयात पर कम होगी निर्भरता

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हुई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मोबाइल फोन प्रोडक्शन तक कई बड़े फैसलों को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्टिलाइजर और रेलवे प्रोजेक्ट्स से जुड़े सात बड़े फैसले हैं। इस पैकेज में सेमीकॉन 2.0, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम और यूरिया-2026 के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी शामिल हैं, जिन पर 2,19,353 करोड़ खर्च होंगे। केंद्र सरकार का लक्ष्य देश में यूरिया के उत्पादन को बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना है। सरकार इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहती है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है।