बिहाइंड द कर्टन/पटवारी बोले भाजपा चला रही ‘शिवराज हटाओ अभियान’

  • प्रणव बजाज
जीतू पटवारी

पटवारी बोले भाजपा चला रही ‘शिवराज हटाओ अभियान’
प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भाजपा में दिग्गजों की मेल-मुलाकातों को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि चोरी से हासिल की गई सत्ता पाने के लिए नूरा-कुश्ती चल रही है। भाजपा में ‘शिवराज हटाओ अभियान’ चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसान परेशान हैं। नकली बीज और नकली खाद बाजार में बेची जा रही है। न तो सरकार का ध्यान इस ओर है और न ही अफसरों को चिंता है। कोरोना के बाद अब महंगाई की मार झेलने को मजबूर है। सोयाबीन की बोनी का समय आ गया है लेकिन नकली खाद-बीज की वजह से बोनी नहीं हो पा रही है। पटवारी ने कहा कि महंगाई का आलम यह है कि प्रदेश में पेट्रोल के दाम 103 रुपए और डीजल 94 रुपए को पार हो गया है। किसान की समस्याओं को लेकर सरकार का ध्यान इस ओर है ही नहीं। वहीं किसान परेशान हो रहा है।

इसी साल मिलेगा प्रदेश के डेढ़ दर्जन अफसरों को आईएएस संवर्ग
प्रदेश के राज्य प्रशासनिक सेवा (राप्रसे) के अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) संवर्ग इसी साल 2021 में मिल जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। केंद्र सरकार से अनुमति का इंतजार किया जा है। जैसे ही केंद्र से संदेश आएगा इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यही स्थिति राज्य पुलिस सेवा (रापुसे) से भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) संवर्ग में जाने वाले अफसरों के साथ भी है। फिलहाल यह दोनों ही संवर्गों का प्रस्ताव तैयार होने के बाद भी प्रक्रिया रुकी हुई है। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों की माने तो इसके लिए अफसरों नाम, उनके सेवा अभिलेख जांच संबंधी प्रतिवेदन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जैसे ही केंद्र सरकार से संदेश मिलेगा, इसकी प्रक्रिया शुरू की जाकर राज्य प्रशासनिक सेवा के इन अफसरों को आईएएस संवर्ग आवंटित होगा।

दिग्विजय सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह द्वारा लगाई गई जनहित याचिका पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा कि राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान के दौरान निकली रैलियों में हिंसक घटनाएं कैसे हुई। सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की। आशंका होने के बावजूद क्यों पुलिस महकमे द्वारा सुरक्षा के उचित  इंतजाम नहीं किए गए। हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार से पूछा कि हिंसक घटनाओं से प्रभावित हुए लोगों को मुआवजा देने की क्या योजना है। याचिका में उठाए गए विभिन्न बिंदुओं पर सरकार को 45 दिनों में जवाब देना है। बता दें कि मप्र में हिंदूवादी संगठनों द्वारा राम मंदिर निर्माण हेतु धन संग्रहण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रैली निकाली गई थी। 25 दिसंबर को उज्जैन और 29 दिसंबर को इंदौर मंदसौर में रैलियों में हिंसक घटनाएं हुई थी। इसमें कई लोग घायल हुए थे। घटना के बाद विभिन्न थाना क्षेत्रों में एफआईआर दर्ज तो की गई लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

जल्द मिलेगी प्रदेश कांग्रेस में महिला मोर्चे की कमान
प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में होते ही प्रदेश कांग्रेस में संगठन की कसावट को लेकर हलचल शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। मांडवी चौहान के निधन से खाली हुई महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर मंथन शुरू हो गया है। जल्द ही प्रदेश महिला अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। इस संबंध में कमलनाथ की प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से भी चर्चा हो चुकी है। माना जा रहा है कि इसी महीने से संगठन में खाली पड़े पदों पर नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो सकता है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जिन नामों पर विचार किया जा रहा है उनमें नूरी खान, रश्मि पवार, कविता पांडे, यास्मिन शेरानी, अंजू जायसवाल और प्रतिभा रघुवंशी शामिल हैं। दरअसल नाथ चाहते हैं कि मैदान में महिला कांग्रेस की सक्रियता ज्यादा नजर आए। क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है। दूसरी ओर महंगाई और अन्य जनहित के मुद्दों पर महिलाओं से संवाद कर उनको कांग्रेस के पाले में लाया जा सकता है। सूत्रों की मानें तो कमलनाथ किसी युवा चेहरे को महिला कांग्रेस की कमान दे सकते हैं।

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