- आयोग ने कलेक्टरों के साथ तैयारी समीक्षा के लिए बुलाई बैठक …
भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। मध्यप्रदेश में अब चार सीटों पर हो रहे उपचुनाव के साथ ही चुनावी मौसम आने की आहट शुरू हो गई है। इसकी वजह है इन उपचुनावों के बाद प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग ने तेजी से शुरू कर दी है। इसकी तैयारियों के लिए आयोग ने कलेक्टरों की 21 अक्टूबर को एक बैठक भी बुलाई है। बताया जा रहा है कि आयोग यह चुनाव तीन चरणों में कराने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल इन चुनावों से प्रदेश में जिपं अध्यक्षों के पदों का आरक्षण भी किया जाना है। माना जा रहा है कि उपुचनाव समाप्त होने के बाद यह आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दरअसल प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव कानूनी उलझनों की वजह से नहीं हो पा रहे हैं , जिसकी वजह से अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव पहले कराने की तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि आयोग द्वारा सरकार से जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण का ब्योरा भी मांगा गया है। दरअसल अब तक इस पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जिला पंचायत अध्यक्ष के 52 पदों के लिए अगले माह आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसकी वजह से माना जा रहा है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। गौरतलब है कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल लंबे समय पहले समाप्त हो चुका है।
इस तरह से कराया जाएगा मतदान
आयोग के सूत्रों के मुताबिक जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान ईवीएम से और सरपंचों का मतदान बैलेट पेपर से कराया जाएगा। यह मतदान चुनाव आयोग द्वारा बीते साल यानी की 2020 की मतदाता सूची के आधार पर कराया जाना है। इसकी वजह है एक जनवरी 2022 से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य का होना, जिसकी वजह से उसमें समय लगेगा।
किस चरण में कितनी पंचायतों में होगा चुनाव
आयोग के सूत्रों के मुताबिक यह पंचायत चुनाव तीन चरणों में कराए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले चरण में 7,527, दूसरे में 7,571 तथा तीसरे चरण में 8,814 पंचायतों में चुनाव कराए जाने की संभावना है। इन चुनावों के माध्यम से 52 जिपं अध्यक्ष, 313 जनपद अध्यक्षों के अलावा 23,912 सरपंचों और 3,77,551 पंचों को निर्वाचन किया जाना है। इसी तरह से इन चुनावों में 904 जिला पंचायत सदस्यों व 6,8317 जनपद पंचायत सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। इनमें से ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया को पहले ही पूरा किया जा चुका है।
