भोपाल मध्य प्रदेश में लिथियम और कोबाल्ट जैसे भविष्य के दुर्लभ खनिजों की खोज का जिम्मा सरकारी विभागों के बजाय निजी एक्सपर्ट कंपनियों (थर्ड पार्टी) को सौंपा जाएगा। नए भंडारों को खोज पूरी होने के बाद सरकार इन ब्लाक्स की नीलामी करेगी। राज्य सरकार खनिज संसाधनों की खोज को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश खनिज अन्वेषण नीति-2026 ला रही है, इसमें यह व्यवस्था की गई है। नई व्यवस्था में निजी कंपनियां अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग करेंगी। बता दें कि लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का उपयोग बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों और आधुनिक तकनीक से जुड़े कई क्षेत्रों में होता है। वहीं, प्रस्तावित खनिज नीति में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक खनिज संसाधनों से राजस्व आय 13720 करोड़ रुपये तक और वित्त वर्ष 2030-31 के अंत तक इसे 30000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
02/11/2026
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