ग्वालियर में बनेगा देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन

• एमपी को मिली बड़ी सौगात… 10 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
नए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हुई है। देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में बनेगा। इसके लिए केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के दूरसंचार मंत्रालय और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया एवं विकसित भारत-2047 के संकल्प को नई गति प्रदान करेगी। भारत को वैश्विक दूरसंचार विनिर्माण के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी।
एक ही परिसर में संपूर्ण सुविधाएं
इस एकीकृत परिसर में मोबाइल फोन, नेटवर्क उपकरण, फाइबर ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, तथा 5जी और 6जी तकनीकों के अनुसंधान, डिजाइन, परीक्षण और उत्पादन की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सिंधिया ने टीएमजेड के दीर्घकालिक लाभों का उल्लेख करते हुए बताया कि इसके माध्यम से ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में लगभग नौ हजार करोड़ रुपये तक का कुल निवेश आएगा, जिससे 10 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। प्रथम चरण में ही डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एचएफसीएल और तेजस नेटवर्क जैसी देश की अग्रणी कंपनियों द्वारा लगभग दो हजार करोड़ रुपये का प्रारंभिक निवेश किया जा रहा है, जिससे चार हजार पांच सौ से अधिक उच्च-वेतन वाले रोजगार सृजित होंगे। इससे अंचल के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे।
केंद्र और राज्य की साझा भागीदारी वाली पहली परियोजना
परियोजना के सुचारू संचालन और क्रियान्वयन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की 51 प्रतिशत और भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की 49 प्रतिशत भागीदारी होगी। केंद्रीय मंत्री ने इसे सहकारिता का बेहतरीन उदाहरण बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह परियोजना भारत को दुनिया पर निर्भर रहने के बजाय, दुनिया को भारत पर निर्भर बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगी। ग्वालियर को देश की यह परियोजना देश के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। यह केंद्र व राज्य की साझा परियोजना है।
मध्य प्रदेश बनेगा टेलीकॉम विनिर्माण का बड़ा केंद्र
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगी। वहीं सिंधिया ने कहा कि यह केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि भारत को वैश्विक दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे मध्यप्रदेश देश के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित होगा।
केंद्र सरकार ने 500 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि भारत को दूरसंचार क्षेत्र में सेवा प्रदाता से उत्पादक बनने के लिए स्वदेशी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है। ग्वालियर में यह टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन लगभग 350 एकड़ क्षेत्र में प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर विकसित किया जाएगा। परियोजना के प्रथम चरण के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ की शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।
मोबाइल से लेकर 6 प्रतिशत तकनीक तक होगा निर्माण
इस एकीकृत विनिर्माण परिसर में मोबाइल फोन, दूरसंचार नेटवर्क उपकरण, फाइबर ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे उत्पादों के निर्माण की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही 5 प्रतिशत और भविष्य की 6 प्रतिशत तकनीक पर अनुसंधान और विकास का काम भी यहीं किया जाएगा। इससे भारत की टेलीकॉम जरूरतों को घरेलू स्तर पर पूरा करने में मदद मिलेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी।
स्टार्टअप्स के लिए बनेंगे नए अवसर
टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर विकसित किया जाएगा। यानी यहां सडक़, बिजली, पानी, इंटरनेट और दूसरी जरूरी सुविधाएं पहले से तैयार रहेंगी। इससे कंपनियों को फैक्ट्री लगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और वे जल्दी उत्पादन शुरू कर सकेंगी। इस परियोजना के पहले चरण में बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने 493 करोड़ रुपये की पूरी वित्तीय सहायता मंजूर की है।