1.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की तैयारी

• एमपी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में करीब डेढ़ लाख पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया तेज करने की तैयारी की जा रही है। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने सभी विभागों को रिक्त पदों का आंकलन कर समय-सीमा में भर्ती प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के लिए विभाग अपना रोडमैप तैयार करें और तय समय में सभी जरूरी कार्रवाई पूरी करें। अब तक मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को 6,588 और कर्मचारी चयन मंडल को 17,299 पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।
2,300 से ज्यादा अनुकंपा नियुक्ति के मामले लंबित: बैठक में अनुकंपा नियुक्तियों की स्थिति भी सामने आई। जानकारी के मुताबिक, विभिन्न विभागों में 2,300 से अधिक अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण अभी लंबित हैं।स्कूल शिक्षा विभाग ने अब तक सबसे ज्यादा 904 अनुकंपा नियुक्तियां की हैं। मुख्य सचिव ने लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए विभागाध्यक्षों को विशेष अभियान चलाकर इनका निराकरण करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के परिवारों से जुड़े कल्याणकारी मामलों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
2027 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की दो राज्य सेवा परीक्षाएं कराने की तैयारी: मध्यप्रदेश में वर्ष 2027 में नियमित राज्य सेवा परीक्षा के अलावा विशेष राज्य सेवा परीक्षा आयोजित करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसके निर्देश दिए हैं।इस संबंध में मुख्य सचिव ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की।अधिकारियों के मुताबिक, दोनों परीक्षाओं का प्रस्तावित कार्यक्रम इस प्रकार है
भर्ती प्रस्ताव भेजने के लिए तय की गई डेडलाइन: मुख्य सचिव ने सभी विभागों को भर्ती प्रस्ताव भेजने के लिए अलग-अलग समय-सीमा निर्धारित की है।नियमित राज्य सेवा परीक्षा के लिए 31 दिसंबर 2026 की स्थिति में संभावित रिक्त पदों के भर्ती प्रस्ताव 25 नवंबर 2026 तक भेजने होंगे।वहीं विशेष राज्य सेवा परीक्षा के लिए वर्ष 2027 की संभावित रिक्तियों का आंकलन कर 15 मार्च 2027 तक प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में विभागीय जांच और पेंशन प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े लंबित मामलों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में करने को कहा।पेंशन प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने वित्त विभाग को निर्देश दिए कि ऑनलाइन प्रमाण-पत्र अपलोड करने में अधीनस्थ कर्मचारियों को आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए जरूरी परिपत्र जारी किया जाए।
1.5 लाख पदों पर भर्ती के लिए विभाग बनाएंगे रोडमैप
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने बुधवार शाम मंत्रालय में विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर सरकारी भर्तियों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जनजातीय कार्य, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, राजस्व, ऊर्जा और स्कूल शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई।मुख्य सचिव ने इन विभागों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और रिक्त पदों के प्रस्ताव जल्द भेजने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि अब तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को 6,588 और कर्मचारी चयन मंडल को 17,299 पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव मिल चुके हैं। शेष रिक्त पदों के लिए भी विभागों को जल्द प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।
अब तक 68,437 कर्मचारियों को मिली पदोन्नति
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने बताया कि प्रदेश में अब तक 68,437 शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को पदोन्नति दी जा चुकी है। पिछले वर्ष तक के रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की गई है।इस मामले में गृह और राजस्व विभाग का काम बेहतर बताया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि इस साल होने वाली पदोन्नतियों की प्रक्रिया भी शुरू की जाए।इसके लिए सभी विभागों को राज्य और जिला स्तरीय पदोन्नति समितियों की बैठकें आयोजित करने और आगामी बैठकों की तारीख तय करने के निर्देश दिए गए हैं।