बिच्छू डॉट कॉम। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में अधोसंरचना विकास और पुनर्वास कार्यों के लिए 2300 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं राजस्व विभाग की स्वामित्व योजना अंतर्गत अभिलेखों के पंजीयन पर दिए जाने वाले उपकर और पंचायत शुल्क में भी छूट देने कोर निर्णय लिया है। इसका लाभ 46 लाख नागरिकों को मिलेगा। आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के 65 नगरीय निकाय क्षेत्रों में नगर वन विकास के लिए नमो हरित-नगर योजना के लिए 100 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के तहत प्रत्येक निकाय में कम से कम एक नगर वन न्यूनतम आधा एकड़ क्षेत्रफल में विकसित करने का लक्ष्य है। मंत्रि-परिषद द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत पन्ना जिले के 8 ग्रामों में विशेष विस्थापन पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन पैकेज के संबंध में कटऑफ दिनांक की वृद्धि को स्वीकृति देते हुए नए संभावित 313 परिवारों को विशेष पैकेज की कुल अनुदान राशि रू. 39.125 करोड़ को सम्मिलित करते हुये परियोजना के लिए कुल व्यय 439 करोड़ 325 लाख की स्वीकृति दी।
