बिच्छू डॉट कॉम। मध्य प्रदेश में यूनिफाइड सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर अब प्रदेश के 5 लाख से अधिक सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों से भी सुझाव लिए जाएंगे। यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। अभी यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आम लोगों से सुझाव सुझाव लिए जा रहे हैं। अब तक पूरे प्रदेश से करीब 2500 सुझाव आ चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में सुझाव मुस्लिम वर्ग के भी आए हैं। आमजन को सुझाव देने की मियाद 15 जून तक है, इसके बाद आम लोगों के लिए यूसीसी पोर्टले पर सुझाव विंडो बंद हो जाएगी। इसके बाद सीधे सरकारी कर्मचारियों से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) बैक-एंड पर खाका तैयार कर रहा है। राज्य सरकार के अलावा प्रदेश में कार्यरत या निवासरत केंद्र सरकार के कर्मचारी भी यूसीसी को लेकर अपने सुझाव दे सकते हैं।
