राज्य नीति आयोग ने 4 निजी संगठनों के साथ किया एमओयू
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में राज्य नीति आयोग ने चार निजी संगठनों से एमओयू किए। इनमें यूएन वीमेन और अन्य बड़े संगठन शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। सबको विकास का लाभ देने के लिए सरकार निजी संगठनों के अनुभवों का भी लाभ उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य नीति आयोग मानवीय और सामाजिक विकास के सभी मानकों में सुधार के लिए ऐसे एनजीओ के साथ मिलकर काम करे, जिनके पास विषय विशेषज्ञता हो। उन्होंने कहा कि फील्ड में रह कर काम करने वाले एनजीओ से मिले सुझावों पर भी गंभीरता से अमले किया जाए। आयोग सतत विकास के लक्ष्यों के लिए काम करने के अलावा विजन 2047 पर भी काम कर रहा है। निजी एमओयू से नीति नवाचार, डाटा आधारित सुशासन तथा बहु-क्षेत्रीय विकास जैसे लक्ष्यों में मदद मिलेगी।
पदोन्नति: कई कर्मचारी संघ खुश, सपाक्स विरोध में अदालत जाएगा
कैबिनेट द्वारा पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े नए नियमों के ड्राफ्ट की मंजूरी के बाद ही विवाद भी शुरू हो गया। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ (अजाक्स) समेत कई कर्मचारी संगठन राज्य सरकार के इस फैसले से खुश हुए हैं। सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संघ (सपाक्स) सरकार के इस फैसले पर खुश नहीं है। विरोध में अदालत जाने का फैसला किया गया है। इनका तर्क है कि सरकार ने क्रीमीलेयर को आरक्षण से बाहर करने का कोई प्रावधान अब भी नहीं जोड़ा गया है। सपाक्स ने कहा कि अब नए नियमों से भी सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्गों को कोई तात्कालिक लाभ नहीं मिलेगा। मंत्रालय स्टेनोग्राफर संघ के अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा कि सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के हित में है। अजाक्स के प्रांतीय प्रवक्ता विजय शंकर श्रवण ने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है।
मप्र कांग्रेस चलाएगी जनजागरण अभियान 25 जून को ग्वालियर में सामूहिक उपवास
ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच मप्र कांग्रेस प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन करेगी। मप्र कांग्रेस 23 से 25 जून तक इस मुद्दे पर जनजागरण अभियान चलाएगी। पार्टी के सभी विधायक, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता 25 जून को ग्वालियर में सामूहिक उपवास करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और विधायक फूल सिंह बरैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस बाबा साहब और संविधान का अपमान कर रही है। हरीश चौधरी ने कहा कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति स्थापना पर विवाद उत्पन्न करना दुर्भाग्यपूर्ण है।
उपभोक्ताओं के फोन नहीं उठाए 15 अफसरों की वेतन वृद्धि रोकी
बिजली उपभोक्ताओं का फोन नहीं उठाना अधिकारियों को भारी पड़ गया। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ऐसे 15 अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोक दी। वहीं, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से बिजली ट्रिपिंग और रखरखाव कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें बदलें। इनके स्थान पर उनके कनिष्ठ अधिकारियों को पदस्थ करें। बैठक में ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि क्षेत्र में भ्रमण करें ताकि कहां क्या हो रहा है, पता रहे। यात्रा कार्यक्रम की जानकारी पहले भेजें। निरीक्षण के दौरान सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों, ट्रिपिंग और रखरखाव की स्थिति प्रमुखता से देखें। जिन शिकायतों का निराकरण तीन से चार घंटे में हुआ, उसके कारण बताएं। साथ ही यह भी विचार करें कि संधारण के काम का समय चार घंटे से कैसे कम किया जा सकता है? बिजली कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटनाओं पर तुरंत संज्ञान लें। ऊर्जा मंत्री ने जिलेवार लंबित शिकायतें एवं उनके निराकरण मैं लगने वाले समय की समीक्षा की और निर्देश दिए कि अगर कोई बड़ी घटना नहीं है तो निराकरण में न्यूनतम समय लगना चाहिए।
