- नगीन बारकिया
केंद्र से पंजाब ने मांगा 1 लाख करोड़ का पैकेज, सब्सिडी से बढ़ गया कर्ज संकट
आर्थिक संकट का सामना कर रही पंजाब की सरकार ने केंद्र से 1 लाख करोड़ रुपये का पैकेज जारी करने की मांग की है। बड़े पैमाने पर कर्ज और सब्सिडी के बोझ के चलते पंजाब सरकार का संकट गहराता ही जा रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान की ओर से केंद्र सरकार से पैकेज की मांग की गई है, जिन्होंने हाल ही में हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रति महीने देने का ऐलान किया है। इसके अलावा भी कई योजनाओं की घोषणा हुई है। भगवंत मान ने ऐसे वक्त में यह मांग की है, जब राज्य सरकार 9,000 करोड़ का सब्सिडी बिल अदा नहीं कर सकी है। सरकारी विभागों पर भी 2,600 करोड़ रुपये का एरियर बकाया है। ऐसे में इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गहरे आर्थिक संकट के बीच सब्सिडी की योजनाओं कितनी जरूरी हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक की ओर से की गई एक स्टडी में बताया गया था कि पंजाब देश के उन 5 राज्यों में शामिल हैं, जहां आर्थिक संकट गहरा है। यही नहीं इस स्टडी में चेताया गया है कि यदि मुफ्त सुविधाओं वाली स्कीमें आगे जारी रहीं तो यह संकट भी गहरा सकता है।
विवादों के बाद जॉनसन एंड जॉनसन बंद करेगी बेबी पाउडर की बिक्री
फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन 2023 में दुनिया भर में अपने टैल्क बेस्ड बेबी पाउडर की बिक्री बंद कर देगी। ड्रग मेकर ने कहा कि अमेरिका में चल रहे हजारों कंज्यूमर सेफ्टी केस के चलते प्रॉडक्ट की बिक्री बंद कर दी गई है। कंपनी ने कहा कि बेबी पाउडर पहले से ही दुनिया भर के देशों में बेचा जाता है। लेकिन अब इसे दुनिया भर में पोर्टफोलियो हटा दिया जाएगा। 2020 में कंपनी ने अपने पाउडर की बिक्री अमेरिका और कनाडा में बंद कर दी थी। इस पाउडर में एस्बेस्टस का एक प्रकार का हानिकारक फाइबर मिला था, जिसे कैंसर होने की वजह माना जा रहा था। इस मामले में कंपनी पर 35 हजार महिलाओं ने बच्चेदानी का कैंसर होने के आरोप में केस किए थे। इसकी वजह से अमेरिका में इसकी मांग काफी कम हो गई थी। इस पर कंपनी ने सेल घटने का बहाना बना 2020 में अमेरिका व कनाडा में बेबी पाउडर बेचना बंद कर दिया, लेकिन आज भी ब्रिटेन सहित दुनिया के बाकी देशों में इसे बेच रही है। अमेरिका की एक कोर्ट ने इस पाउडर से ओवरीन कैंसर होने के कारण कंपनी पर 15 हजार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
मथुरा के शख्स ने 20 रुपये के लिए रेलवे से 22 साल की कानूनी लड़ाई के बाद जीता केस
मथुरा के एक व्यक्ति ने 20 रुपये के लिए रेलवे के खिलाफ 23 साल पहले केस किया था जिसे उन्होंने जीत लिया है। कोर्ट ने रेलवे को आदेश दिया है कि वो 12 फीसदी ब्याज के साथ पूरा पैसा एक महीने के भीतर शिकायत कर्ता तुंगनाथ चतुर्वेदी को दे। जिला उपभोक्ता फोरम ने आदेश दिया कि यदि अगले 30 दिनों तक राशि का भुगतान नहीं किया जाता हैमतो ब्याज दर को संशोधित कर 15% कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने वित्तीय एवं मानसिक पीड़ा और केस में खर्च के लिए रेलवे को आदेश दिया है कि वो 15 हजार रुयये अतिरिक्त तुंगनाथ चतुर्वेदी को दें। जानकारी के मुताबिक मामला 25 दिसंबर 1999 का है। तुंगनाथ चतुर्वेदी के मुताबिक ‘मैं उस दिन एक दोस्त के साथ मुरादाबाद का टिकट खरीदने के लिए मथुरा छावनी रेलवे स्टेशन गया था। मैंने उस व्यक्ति को टिकट खिड़की पर 100 रुपये दिए। हालांकि, उसने मेरे बकाया 70 रुपये के बजाय 90 रुपये काट लिए और शेष राशि वापस नहीं की। मैंने क्लर्क से कहा कि उसने मुझसे अधिक शुल्क लिया लेकिन मुझे फिर भी पैसे वापस नहीं मिले।’ मैंने जनहित में ये केस लड़ा।’
अभी लोकसभा चुनाव हुए तो महाराष्ट्र में बीजेपी-शिंदे गुट को लगेगा बड़ा झटका
शिवसेना में दो फार होने के बाद महाराष्ट्र में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है। बागी विधायकों की अगुवाई कर रहे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा का इरादा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को खत्म करते हुए शिंदे गुट की मदद से 2024 में राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले दम पर जीतने का है। हालांकि, एक ताजा सर्वे के मुताबिक, बीजेपी और शिंदे गुट को झटका लग सकता है। इंडिया टुडे और सी वोटर्स ने एक सर्वे किया है। इसके मुताबिक, अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी और शिंदे गुट (एकनाथ शिंदे कैंप) को बड़ा झटका लग सकता है। महाविकास अघाड़ी अगर एक साथ चुनाव लड़ती है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा।
