
प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए अब सभी सीएचसी में सुषेण योजना लागू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने सोमवार को मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक में सुषेण योजना का विस्तार सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक किए जाने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अभी इस योजना के तहत अति पिछड़े और पिछड़े आदिवासी विकासखंडों में काम करने वाले नियमित और संविदा चिकित्सकों को मूल वेतन मानदेय के अलावा विशेष प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। पैरामेडिकल पंजीयन प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी बनाया जाएगा। यह फैसला काउंसिल की वार्षिक बैठक में लिया गया। अन्य राज्यों से पंजीकृत पैरामेडिकल विद्यार्थियों के लिए एनओसी की अनिवार्यता समाप्त करने पर भी विचार हुआ। डिप्टी सीएम शुक्ल ने पैरामेडिकल की परीक्षाएं और परिणाम निर्धारित समय पर घोषित करने के निर्देश दिए।
