
हाईकोर्ट में कई वर्षों से लंबित न्यायिक कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़े मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर प्रदेश के मुख्य सचिव वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हाजिर हुए। शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पूरे मामले की पुत: जांच करने और उचित प्रस्ताव रखने के लिए कुछ मोहलत मांगी। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने अगली सुनवाई 24 जून को निर्धारित की हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई में भी मुख्य सचिव को हाजिर रहने के निर्देश दिए। जबलपुर हाई कोर्ट कर्मचारी किशन पिल्लई और 108 अन्य ने वर्ष 2016 में यह याचिका दायर की थी। याचिका में उच्च वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने को चुनौती दी थी।
