- 3 से 15 दिसंबर तक आईएएस से लेकर तहसीलदार संवर्ग तक की डीपीसी
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
मध्य प्रदेश की नौकरशाही में दिसंबर का पहला पखवाड़ा पदोन्नतियों के नाम रहने वाला है। मंत्रालय से लेकर जिला प्रशासन तक अधिकारियों की पदोन्नति का रास्ता एक साथ खुलने जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार सरकार ने अलग-अलग संवर्गों की विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) की बैठकें एक ही समयावधि में कराने की तैयारी की है। 3 से 15 दिसंबर के बीच प्रमुख सचिव, सचिव, अपर सचिव से लेकर तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर तक के प्रमोशन पर विचार होगा। नए साल की शुरुआत पदोन्नति आदेशों के साथ होने की संभावना है। इस कवायद में आईएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के अलावा मंत्रालय के कर्मचारियों तथा निजी सचिव संवर्ग को भी पदोन्नति का लाभ मिलेगा। अनुमान है कि अलग-अलग संवर्गों में 200 से 300 अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति मिल सकती है। इनमें आईएएस अधिकारियों की संख्या 40 से 50 के बीच रहने की संभावना है। कुछ अधिकारियों को पदोन्नति के बजाय क्रमोन्नति का लाभ भी मिलेगा। आईएएस संवर्ग में इस बार तीन बैच के अधिकारियों को अगली जिम्मेदारी मिलने जा रही है। वर्ष 2003 बैच के संजय गोयल, निशांत वरवडे और ध्यानेश्वर बी. पाटिल प्रमुख सचिव बनेंगे। इनमें पाटिल फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। वहीं 2011 बैच के करीब 24 आईएएस अधिकारी सचिव पद पर पदोन्नत होंगे। इस सूची में वीएस चौधरी कोलसानी से शुरुआत होगी। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान भी सचिव बनेंगी। इसी तरह 2014 बैच के अधिकारियों को अपर सचिव पद पर पदोन्नति मिलेगी। इन अधिकारियों के नाम मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली विभागीय पदोन्नति समिति के सामने रखे जाएंगे।
मंत्रालय के कर्मचारियों से लेकर जिला प्रशासन तक प्रमोशन
इस बार पदोन्नति की प्रक्रिया केवल आईएएस अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति मंत्रालय के विभिन्न संवर्गों के प्रमोशन पर विचार करेगी। इसमें अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर से अंडर सेक्रेटरी और मंत्रालय के स्टाफ से सेक्शन ऑफिसर बनने के मामले शामिल होंगे। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति राजस्व प्रशासन के अधिकारियों की पदोन्नति पर विचार करेगी। इसके तहत तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर से ज्वाइंट कलेक्टर और ज्वाइंट कलेक्टर से एडिशनल कलेक्टर बनने के मामले रखे जाएंगे। जिला प्रशासन में पदस्थ पात्र एसडीएम को भी अगली जिम्मेदारी मिल सकती है। उन्हें जिला पंचायत सीईओ अथवा एडिशनल कलेक्टर के पद पर पदोन्नति दी जाएगी। असिस्टेंट कलेक्टर से एडिशनल कलेक्टर बनने के मामलों पर भी विचार होगा। इसके अलावा निजी सचिवों को नए साल में स्टाफ ऑफिसर बनने का अवसर मिलेगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए अलग-अलग संवर्गों की कमेटियों को सूचित कर दिया गया है।
प्रमोशन के साथ प्रतिनियुक्ति की तैयारी भी
एक तरफ प्रदेश में पदोन्नति की प्रक्रिया तेज होने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ आईएएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की तैयारी में हैं। 2013 बैच के आईएएस और ट्रेजरी कमिश्नर अमनबीर सिंह बैंस को राज्य सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की मंजूरी दे दी है। वे मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में सेवाएं देंगे। कृषि सचिव निशांत वरवड़े ने भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की इच्छा जताई है। जल निगम के एमडी वीएस चौधरी कोलसानी, पाठ्यपुस्तक निगम के रोहित सिंह और हर्षिका सिंह पहले ही इसके लिए आवेदन कर चुके हैं। इस तरह दिसंबर का पखवाड़ा प्रदेश की नौकरशाही के लिए दोहरी हलचल लेकर आ रहा है। एक ओर बैच और वरिष्ठता के हिसाब से पदनाम बदलेंगे, तो दूसरी ओर प्रतिनियुक्ति के चलते कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नए अधिकारियों की तैनाती की गुंजाइश भी बनेगी।
