- मध्यप्रदेश में शराब बिक्री के नियम बदले, बिना जांच नहीं होगी सप्लाई

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
सागर के बंडा और देवास में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद आबकारी विभाग ने अवैध और मिलावटी शराब के नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए कड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में अब बिना क्वालिटी की जांच के एक भी बोतल शराब दुकानों तक नहीं पहुंच सकेगी। आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यह व्यवस्था 25 नवंबर से लागू होगी और इसके तहत पूरे प्रदेश में देशी और विदेशी शराब की हर खेप के साथ क्वालिटी सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा।
पालन न होने पर गिरेगी अफसरों और ठेकेदारों पर गाज: आबकारी आयुक्त ने सभी उपायुक्तों, सहायक आयुक्तों और जिला अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के साथ ही चेतावनी दी है कि बिना प्रमाण-पत्र शराब की सप्लाई या बिक्री होने पर संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और लाइसेंसधारियों के खिलाफ सीधा एक्शन लिया जाएगा। गौरतलब है कि इसी साल सितंबर में सागर के बंडा में जहरीली शराब ने करीब 20 लोगों की जान ले ली थी। इसके बाद अक्टूबर में देवास में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। इससे पहले 2022 में मुरैना और उससे पहले उच्जैन में भी जहरीली शराब से मौतें हो चुकी हैं। अब इसे रोकने के लिए ही यह सर्टिफाइड सिस्टम लागू किया गया है।
हर डिस्टलरी और ब्रुअरीज में टेस्टिंग अनिवार्य
नए इंतजाम के तहत प्रदेश की सभी शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों की लैब में सप्लाई होने से पहले शराब के हर बैच का तय मानकों पर रासायनिक परीक्षण करना होगा। जांच में खरा उतरने के बाद ही बैच को सप्लाई की मंजूरी मिलेगी और खेप के साथ जांच रिपोर्ट तथा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र देना जरूरी होगा। यदि किसी खेप का सर्टिफिकेट गायब, अधूरा, अस्पष्ट या संदिग्ध पाया जाएगा तो उस स्टॉक को नहीं बेचा जाएगा। इस शराब की सप्लाई न तो किसी दूसरे शराब गोदाम में होगी और न ही लाइसेंसी ठेकेदारों को उसका वितरण किया जाएगा। इसके लिए अब डिजिटल निगरानी भी की जाएगी। गोदाम में अब शराब की नई खेप आते ही उसके सर्टिफिकेट को ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड करना होगा, ताकि सप्लाई का ऑनलाइन रिकॉर्ड रहे। इसके साथ ही फुटकर शराब दुकानदारों को भी यह अधिकार दिए गए हैं कि वे गोदाम इंचार्ज से जांच रिपोर्ट की कॉपी ले सकें। इस व्यवस्था को लागू करने का जिम्मा जिला आबकारी अधिकारियों को सौंपा गया है।
