- 2014 – 2026 दूरदर्शी सक्षम नेतृत्व से आत्मनिर्भरता, नवाचार, स्वदेशीकरण और वैश्विक पहचान तक

प्रदीप त्रिपाठी
आज भारत की विकास यात्रा आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ उसकी वैज्ञानिक क्षमता, तकनीकी आत्मनिर्भरता, रक्षा उत्पादन, अनुसंधान, नवाचार और संकट के समय अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता से भी निर्धारित होती है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने वैज्ञानिक संस्थानों, अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा और सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों की नींव तो रखी। जिसको लेकर अलग अलग कालखंड में नेतृत्व ने कभी सरकारों को बचाने के उपक्रम के रूप में तो कभी दुनिया की सब रोक के बाद भी सीना ठोककर देश की आवश्यकताओं के आधार पर नेतृत्व ने मजबूती इच्छाशक्ति (अटलबिहारी वाजपेयी) के बल अपने पराक्रम का लोहा दुनिया को दिखाया। इसके बावजूद 2014 तक देश के सामने रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता, शोध-अनुसंधान में सीमित निवेश, उच्च-तकनीकी विनिर्माण की कमजोरियाँ और सरकारी खरीद में देरी और सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण बात इच्छाशक्ति की कमी हमारी सेनाओं के लिये चुनौतियां बनी हुई थीं। वर्ष 2014 के बाद रक्षा उत्पादन, स्वदेशीकरण, डिजिटल तकनीक, स्टार्टअप और पेटेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक विस्तार दिखाई देता है। इस परिवर्तन को समझने के लिए आवश्यक है कि 2014 से पहले की स्थिति और उसके बाद की उपलब्धियों की तुलना ठोस आँकड़ों के आधार पर की जाए।
1. रक्षा क्षेत्र में दूरदृष्टी: आयात पर निर्भरता से मुक्ति और स्वदेशी उत्पादन में गुणवत्ता ओर संदेह पूर्ण आचरण पर सख्ती
2014 से पहले भारत की रक्षा व्यवस्था की एक बड़ी चुनौती विदेशी हथियार प्रणालियों और तकनीक पर निर्भरता थी। अपने विज्ञानियों पर अपूर्ण विश्वास के कारण रक्षा बजट का आकार बढऩे के बावजूद देश को अनेक महत्त्वपूर्ण उपकरण विदेशों से खरीदने पड़ते थे। इससे विदेशी मुद्रा पर दबाव पड़ने के साथ-साथ आपूर्ति, रखरखाव और तकनीकी उन्नयन के लिए भी बाहरी स्रोतों पर निर्भरता भी बनी रहती थी। बिचौलियों के चलते दोयम दर्जे की के उपकरण या फिर विकसित देशों की अप्रचलित तकनीक हमें मिल पा रही थी। यूपीए सरकार के 10 सालों में 77000 हज़ार करोड़ का रक्षा बजट लगभग 2.03 लाख करोड़ तक पहुँचा लेकिन इसमें भी आर्मी का वेतन भत्ता पेंशन का भाग 80 प्रतिशत से अधिक होता था । इसके मुकाबले 2026-27 में रक्षा मंत्रालय के लिए 7.85 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया। इसमें से भी हथियार खरीदने के लिए तय पूंजीगत बजट का 75 प्रतिशत हिस्सा (लगभग 1.39 लाख करोड़) सिर्फ भारतीय कंपनियों से हथियार खरीदने के लिए सुरक्षित किया गया है। ये निर्णय देश की दिशा को बदलने वाला सिद्ध हो रहा हे विशेषकर भारत के युवा टैलेंट को उद्यमी बनाने से लेकर रोजगार के अवसरों का माध्यम बन रहा है। अपनी सुरक्षा,अपने लोग, अपना भरोसा के भाव से उत्पन्न आत्मविश्वास ने शिक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान को नई ऊंचाइयों पर सोचने के लिये पंख दे दिए। रक्षा उत्पादन में बदलाव और भी स्पष्ट है। वर्ष 2013-14 में भारत का रक्षा उत्पादन मात्र 43,746 करोड़ था। जो वित्त वर्ष 2025-26 में 1.78 लाख करोड़ का रिकॉर्ड स्तर छुआ लगभग चार गुना हो गया। रक्षा निर्यात में भी बड़ा परिवर्तन आया है। 2013-14 में भारत का रक्षा निर्यात मात्र 686 करोड़ था, जबकि 2025-26 में बढक़र 38,424 करोड़ पहुँच गया। अब भारतीय रक्षा उत्पाद 80 से अधिक देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। यह बदलाव भारत को केवल रक्षा उपकरणों के खरीदार के बजाय एक उभरते हुए रक्षा उत्पादक और निर्यातक के रूप में स्थापित करता है।
यहाँ एक और महत्त्वपूर्ण अंतर सामने आता है। 2025-26 में रक्षा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनियों और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान लगभग 76 प्रतिशत, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान लगभग 24 प्रतिशत रहा। निजी कंपनियों, 18000 से अधिक MSMEs, 1000 के लगभग Startups और तकनीकी उद्यमों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। देश के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक आंकड़े हे। इसका सीधा प्रभाव सेना के मनोबल के साथ-साथ भारतीय उद्यमियों का देश की सुरक्षा में भावनात्मक जुड़ाव भी बड़ा है। जिस कारण supply chain में देरी एवं गुणवत्ता में आमूल चूल परिवर्तन भी दिख रहा हे। अन्यथा बुलेटप्रूफ जैकेट का अत्यंत दु:खद पुराना उदाहरण हमारे सामने है : देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक कार्यक्रम के दौरान इसका उल्लेख भी किया था पहले किस प्रकार ढुलमुल रवैया अपनाया जाता था। वर्ष 2009 में भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों (जैसे CRPF ) के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट की खरीद का इतिहास लंबी प्रशासनिक देरी, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों और परीक्षणों में घटिया क्वालिटी की वजह से सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा संकट बन गया था। मुंबई आतंकी हमलों के बाद जो 59000 बुलेटप्रूफ जैकेट सेना को सप्लाई के ऑर्डर किए गए, भ्रष्टाचार के चलते बुलेटप्रूफ जैकेट इतनी घटिया क्वालिटी के थे कि कई कई बार किये परीक्षणों में गोली आर-पार हो जाती थीं। इस कारण समय कांग्रेस नीत सरकार की भारी किरकिरी हुई क्योंकि देश मुंबई हमले के सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा था जब यह भ्रष्टाचार का सबसे गन्दा उदाहरण देश की जनता के सामने आया। सेना ने जो संख्या माँगी उसमे आधी से भी कम का ऑर्डर किया वह भी घटिया क्वालिटी का ओर कमीशनबाजी के चलते कई वर्षों तक ऑर्डर में देर की गई। कांग्रेस के बड़े नेता ए के एंटनी उस समय देश के रक्षा मंत्री थे। यह उदाहरण बताता है कि रक्षा क्षेत्र में केवल धन आवंटित करना पर्याप्त नहीं है। बल्कि नेतृत्व की नियत और देश के प्रति निष्ठा यह सबसे जरूरी है 2014 के बाद स्वदेशी खरीद और उत्पादन पर जोर इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेनाओं की हर आवश्यकता को प्राथमिकता दी जिससे देशवासियों की सुरक्षा ओर सीमाओं पर सेना को खुली छूट के चलते आज देश के अंदर होने वाली आतंकी घटनाएं नहीं हो पाती। सीमा पार स्ट्राइक ने दुश्मन देशों के हौसले पस्त हो गए हे। इसलिये आज के नव युवाओं को देश की बढ़ती सामरिक आंतरिक शक्ति का मूल्यांकन इस आधार पर भी करना चाहिए कि सेना को आवश्यक उपकरण,जरुरत के समय,निर्धारित गुणवत्ता, पर्याप्त मात्रा में और उपयोग की पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कब मिला और उसके प्रभाव का भी पूर्ण आंकलन करना चाहिए। 2014 के पहले जो कश्मीर आतंकियों का पनाहगाह था आज आतंकियों के लिये कब्रिस्तान बन गया है यहीं नेतृत्व की राष्ट्र प्रथम नीति का स्पष्ट प्रमाण है।
2. विज्ञान एवं अनुसंधान: उपलब्धियों के साथ निवेश की चुनौती
2014 से पहले भी भारत ने अंतरिक्ष और परमाणु विज्ञान में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की थीं। चंद्रयान-1 का 2008 का अभियान और 2013 में प्रक्षेपित मंगलयान, जो 2014 में मंगल की कक्षा में पहुँचा, भारतीय वैज्ञानिक क्षमता के उल्लेखनीय उदाहरण हैं। … क्रमश:
(लेखक: स्वतंत्र निदेशक, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड रक्षा मंत्रालय भारत सरकार )
