- वित्त विभाग ने पांच विभागों को दिया निर्देश
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास और स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों एवं वेतन निर्धारण की व्यापक जांच कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले लगभग 38 हजार कर्मचारियों सहित अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का परीक्षण किया जाएगा। वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों के पूरे सेवाकाल के रिकॉर्ड, वेतन निर्धारण, समयमान वेतनमान, क्रमोन्नति तथा सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े मामलों की जांच की जाएगी। यदि किसी कर्मचारी को नियमों के विपरीत वित्तीय लाभ दिए गए पाए जाते हैं तो ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इन विभागों में लंबित वेतन निर्धारण, वेतनमान स्वीकृति तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन संबंधी मामलों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास और स्कूल शिक्षा विभाग में वेतन निर्धारण से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारियों के लंबित प्रकरणों का शीघ्र परीक्षण कर उनका निराकरण सुनिश्चित करें।
लंबित मामलों के त्वरित निराकरण पर जोर
वित्त विभाग ने संबंधित विभागों को लंबित वेतन निर्धारण, वेतनमान स्वीकृति और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन संबंधी प्रकरणों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए हैं। विभागों को विशेष व्यवस्था बनाकर लंबित मामलों का परीक्षण एवं निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि कई मामलों में वेतनमान, समयमान वेतनमान, क्रमोन्नति और सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित विवादों के कारण कर्मचारियों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए विभागवार विशेष अभियान चलाकर लंबित प्रकरणों का समाधान किया जाएगा। विभागों को अभियान की प्रगति रिपोर्ट भी वित्त विभाग को भेजनी होगी। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है।
वित्त विभाग को भेजनी होगी रिपोर्ट
आदेश में कहा गया है कि वेतनमान, समयमान वेतनमान, क्रमोन्नति और पेंशन संबंधी विवादों के कारण कई कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए विभागवार विशेष अभियान चलाकर सभी लंबित प्रकरणों का समाधान किया जाएगा। अभियान की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से वित्त विभाग को भेजनी होगी। समयसीमा में कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा सकती है।
सेवा पुस्तिकाओं का होगा परीक्षण
वित्त विभाग ने सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का गहन परीक्षण करें और दर्ज त्रुटियों का समय रहते सुधार करें। आवश्यकता पडऩे पर पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार ने आगामी छह माह के भीतर सेवा अभिलेखों और वेतन निर्धारण से जुड़े लंबित मामलों के निराकरण का लक्ष्य तय किया है। विशेष अभियान के दौरान सेवा में कार्यरत और सेवानिवृत्त दोनों श्रेणी के कर्मचारियों के वित्तीय लाभों से जुड़े मामलों की समीक्षा कर नियमानुसार निर्णय लिए जाएंगे।
