- कारोबार को मिलेगी नई रफ्तार…
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
मध्य प्रदेश में अब दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे और सातों दिन खुले रखे जा सकेंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने ‘मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता), 2026’ को मंजूरी दे दी है। हालांकि, 24 घंटे प्रतिष्ठान खुले रखने का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों से लगातार काम कराया जाएगा। कर्मचारियों की ड्यूटी शिफ्ट के आधार पर लगानी होगी।
हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम
नई व्यवस्था के तहत किसी कर्मचारी से एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम कराया जा सकेगा। अतिरिक्त काम के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान निर्धारित नियमों के अनुसार करना होगा। इस व्यवस्था से लोगों को रात में भी खरीदारी, होटल और रेस्टोरेंट की सुविधा मिल सकेगी। बड़े मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे कारोबार करने का विकल्प मिलेगा।
दुकान का एक बार होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
नई व्यवस्था में दुकान या प्रतिष्ठान के बार-बार रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल की प्रक्रिया को आसान किया गया है। एक बार ऑनलाइन पंजीयन कराने के बाद प्रमाण-पत्र और यूनिक पहचान नंबर मिलेगा। प्रतिष्ठान की जानकारी में बदलाव होने पर उसे ऑनलाइन अपडेट करना होगा। रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक और अन्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। इन कामगारों को स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ दिलाने की व्यवस्था की जाएगी।
कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मालिक की
नई संहिता में कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान मालिक पर होगी। कार्यस्थल पर साफ-सफाई, सुरक्षा उपकरण, आग से बचाव और आपात स्थिति से निपटने की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। किसी हादसे या सुरक्षा संबंधी खतरे की स्थिति में संबंधित अधिकारी जांच कर कार्रवाई कर सकेंगे। महिला कर्मचारियों के लिए भी सुरक्षित कार्यस्थल और सुरक्षा से जुड़े प्रावधान लागू होंगे।
शिकायतों के समाधान के लिए बनेगी व्यवस्था
सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी इस व्यवस्था से जोड़ने की पहल की है। रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक और अन्य श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने की योजना बनाई गई है। श्रमिकों की शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए प्रशासनिक तंत्र को मजबूत किया जाएगा। श्रम विभाग के अधिकारियों को निरीक्षण करने और आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार होगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकेगी।
