7 संगठनात्मक संभागों में बांटा जांएगा मप्र

  • भाजपा में संगठन से सरकार तक जवाबदेही तय करने की तैयारी

गौरव चौहान
 मध्यप्रदेश भाजपा अब संगठन को केवल चुनावी गतिविधियों तक सीमित रखने के बजाय उसे सरकार के कामकाज और योजनाओं के क्रियान्वयन से सीधे जोडऩे की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी के मौजूदा संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव की कवायद चल रही है। प्रदेश को 13 संगठनात्मक संभागों के बजाय सात संभागों में बांटने का प्रस्ताव है। खास बात यह है कि प्रत्येक संभाग में संगठन की कमान पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को भी सौंपी जाएगी। इस व्यवस्था के जरिए संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने के साथ क्षेत्रीय स्तर पर जवाबदेही तय करने की कोशिश होगी।
भाजपा की इस प्रस्तावित व्यवस्था में संगठनात्मक जिम्मेदारियों के साथ विकास और प्रशासनिक कामकाज की निगरानी भी महत्वपूर्ण होगी। वरिष्ठ मंत्रियों को अपने प्रभार वाले संभागों में नियमित दौरे करने होंगे। महीने में दो से तीन बार संभागीय मुख्यालय पहुंचकर उन्हें संगठनात्मक गतिविधियों के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति तथा विकास कार्यों की समीक्षा करनी होगी। हालांकि जिलों के प्रभारी मंत्री पहले की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे, लेकिन संभाग स्तर पर समग्र निगरानी वरिष्ठ मंत्रियों के हाथ में होगी।
मंत्रियों के प्रभार में भी होगा फेरबदल
प्रस्तावित व्यवस्था में दोनों उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल के अलावा कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह और कुंवर विजय शाह को संभागों की जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। इसके साथ ही मंत्रियों के मौजूदा जिला प्रभारों में भी बदलाव हो सकता है। संभावना है कि उनकी जिम्मेदारी सीमित कर दो जिलों के बजाय एक जिले का प्रभार दिया जाए। यह जिला उसी संभाग में होगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित मंत्री को सौंपी जाएगी। इस बदलाव का मकसद मंत्रियों को सीमित भौगोलिक क्षेत्र में अधिक समय देने और विकास कार्यों की नियमित निगरानी के लिए जवाबदेह बनाना है। इससे संगठन को भी सरकार के कामकाज का फीडबैक सीधे मिल सकेगा।
कोर कमेटियों में नए चेहरों को मौका
संगठनात्मक फेरबदल केवल संभागों तक सीमित नहीं रहेगा। प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक पार्टी पदाधिकारियों और समितियों की सक्रियता का आकलन किया जाएगा। इसमें कोर कमेटियों पर विशेष फोकस रहेगा। प्रस्तावित बदलाव के तहत विधायकों और चुनाव हार चुके नेताओं को कोर कमेटियों से बाहर रखने की तैयारी है। इन नेताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए कहा जाएगा। उनकी जगह सक्रिय युवा कार्यकर्ताओं और ऐसे नेताओं को मौका देने की रणनीति है, जो लगातार संगठन के काम में जुटे हैं। पार्टी का जोर अब पद और राजनीतिक हैसियत के बजाय संगठन में वास्तविक सक्रियता को प्राथमिकता देने पर है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो जिला स्तर पर लंबे समय से प्रभावशाली रहे कई नेताओं की भूमिका बदल सकती है।
कार्यसमिति में पुराने नेताओं की वापसी की तैयारी
एक तरफ कोर कमेटियों में बदलाव की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश कार्यसमिति का विस्तार कर संगठन की मुख्यधारा से दूर हो चुके वरिष्ठ नेताओं को फिर जोडऩे की योजना है। वर्तमान में प्रदेश कार्यसमिति में 106 सदस्य और 41 स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। इनमें 34 महिला नेत्रियां भी शामिल हैं। प्रस्ताव के मुताबिक प्रत्येक जिले से दो-दो नए सदस्यों को कार्यसमिति में शामिल किया जा सकता है। इनमें ऐसे वरिष्ठ नेताओं को प्राथमिकता मिलेगी, जो लंबे समय तक पार्टी के लिए काम कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल संगठन की सक्रिय गतिविधियों से दूर हैं। कुछ जिलों से युवा और सक्रिय चेहरों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसी सिलसिले में 18 नवंबर को भोपाल में हुई बैठक में सभी जिला अध्यक्षों से दो-दो नामों की सूची मांगी गई है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी संगठन में एक ओर पुराने अनुभवी नेताओं को जगह देने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर नई पीढ़ी को भी आगे लाना चाहती है।
संघ की नई संरचना से भी जुड़ेगा बदलाव
भाजपा के प्रस्तावित संगठनात्मक बदलाव को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मार्च 2027 से प्रस्तावित नई संरचना से जोड़कर भी देखा जा रहा है। संघ मध्य प्रदेश में मौजूदा तीन प्रांतों की व्यवस्था के स्थान पर राज्य स्तर पर एक इकाई और सात संभागों की संरचना लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत मध्यभारत, महाकौशल और मालवा प्रांतों का अलग-अलग अस्तित्व समाप्त कर प्रदेश स्तर पर एक इकाई बनाई जाएगी। संघ की प्रस्तावित सात संभागीय इकाइयों में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर और रीवा शामिल होंगे। राज्य स्तर पर राज्य प्रचारक और राज्य कार्यवाह तथा संभाग स्तर पर संभाग प्रचारकों के जरिए संगठन का संचालन होगा। भाजपा में भी सात संभागों की प्रस्तावित व्यवस्था इसी भौगोलिक और संगठनात्मक ढांचे के अनुरूप तैयार किए जाने की चर्चा है। हालांकि दोनों संगठनों की संरचना और जिम्मेदारियां अलग रहेंगी, लेकिन क्षेत्रीय समन्वय की दृष्टि से यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर भाजपा के इस संभावित फेरबदल में तीन स्तरों पर बदलाव दिखाई दे रहे हैं। संभागों की संख्या घटाकर संगठन को अधिक केंद्रीकृत और प्रभावी बनाना, मंत्रियों को क्षेत्रीय विकास की जवाबदेही देना और कोर कमेटियों में सक्रियता को राजनीतिक वरिष्ठता से ऊपर रखना। इससे पार्टी के भीतर जिम्मेदारियों का नया संतुलन बनेगा और कई नेताओं की संगठनात्मक भूमिका भी बदल सकती है।

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