मनोनीत पार्षदों को मिलेगा सिर्फ 8 माह का कार्यकाल

एक माह फाइलों में दबी रही एल्डरमैन सूची, अब जारी

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को प्रदेश की नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के लिए 756 एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) नियुक्त करने की सूची जारी कर दी। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह सूची करीब एक माह पहले ही जारी होनी थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से फाइलों में अटकी रही। अब जबकि अगले नगरीय निकाय चुनाव मार्च 2027 तक संभावित हैं, ऐसे में इन मनोनीत पार्षदों को काम करने के लिए महज आठ महीने का समय मिलेगा।राज्य निर्वाचन आयोग निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर चुका है। माना जा रहा है कि अगले वर्ष फरवरी-मार्च में चुनावी अधिसूचना जारी हो सकती है। ऐसे में मौजूदा नगर निकायों का कार्यकाल भी समाप्ति की ओर है। इसी बीच सरकार द्वारा एल्डरमैन नियुक्त किए जाने के समय को लेकर सवाल उठने लगे हैं।2022 में हुए थे पिछले निकाय चुनावप्रदेश में पिछली बार नगर निकाय चुनाव जून-जुलाई 2022 में हुए थे। वर्तमान परिषदों का कार्यकाल अब अंतिम चरण में है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि इतने कम समय में मनोनीत पार्षद विकास कार्यों में प्रभावी भूमिका निभा पाएंगे या नहीं, यह बड़ा सवाल है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि वार्ड परिसीमन, आरक्षण और मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया के कारण निकाय चुनाव कुछ महीने आगे बढ़ सकते हैं और अगस्त-सितंबर 2027 तक भी हो सकते हैं। इसके बावजूद मनोनीत पार्षदों के पास सीमित समय ही रहेगा।नगर निगमों में अब भी नियुक्ति का इंतजारराजधानी भोपाल नगर निगम सहित प्रदेश के कई नगर निगमों में अब तक एल्डरमैन की नियुक्तियां नहीं हुई हैं। इससे दावेदार नेताओं में असंतोष है। कई संभावित दावेदार अब एल्डरमैन बनने की उम्मीद छोडकऱ अगले निकाय चुनाव में पार्षद का टिकट हासिल करने की तैयारी में जुट गए हैं।24 जिलों के 166 निकायों में मनोनयननगरीय प्रशासन विभाग ने मंगलवार को 24 जिलों के 46 नगर पालिकाओं में 276 एल्डरमैन तथा 120 नगर परिषदों में 480 मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की। इस तरह कुल 756 पार्षद बनाए गए हैं। संबंधित जिले हैं-सागर, नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल, कटनी, उमरिया, डिंडौरी, नरसिंहपुर, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, हरदा, बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर और  नीमच इससे पहले जारी पहली सूची में प्रदेश के 25 जिलों की 123 नगर परिषदों में एल्डरमैन नियुक्त किए गए थे।पहले ही मिल चुकी थी मुख्यमंत्री की मंजूरीसूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव काफी पहले ही एल्डरमैन नियुक्तियों को मंजूरी दे चुके थे। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके थे कि सूची पर शीर्ष नेतृत्व की सहमति मिल चुकी है और जल्द नियुक्तियां होंगी। इसके बावजूद सूची करीब एक माह तक जारी नहीं होने से राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर जारी है। हालांकि भाजपा नेताओं ने इस देरी पर टिप्पणी करने से परहेज करते हुए केवल इतना कहा कि पार्टी में सभी निर्णय तय प्रक्रिया और समय के अनुसार लिए जाते हैं।

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