- जीएसटी अपीलीय बोर्ड से कारोबारियों को राहत
गौरव चौहान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में जीएसटी व्यवस्था में बड़े बदलावों समेत 10,800 करोड़ रुपये से अधिक के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में जीएसटी अपीलीय बोर्ड के गठन, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दस्तावेज प्रक्रिया को सरल बनाने, नगरीय अधोसंरचना, सिंचाई परियोजनाओं और किसानों से जुड़ी वित्तीय गारंटी जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रथम अनुपूरक बजट मप्र विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा।
कैबिनेट ने जीएसटी काउंसिल की सिफारिश के आधार पर जीएसटी अपीलीय बोर्ड के गठन को मंजूरी दी। अब यदि किसी कारोबारी को अपीलीय अधिकारी के आदेश में त्रुटि महसूस होती है, तो वह इस बोर्ड में अपील कर सकेगा। वाणिज्यिक कर विभाग के प्रस्ताव के अनुसार आईटीसी से जुड़े दस्तावेजों की संख्या और प्रक्रिया कम की जाएगी। इससे कारोबारियों को अनुपालन में राहत मिलेगी और रिफंड प्रक्रिया तेज होगी। कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का 73 सरकारी अस्पतालों के अपग्रेडेशन करने संबंधी प्रस्ताव डिफर हो गया। प्रस्ताव में जरूरी संशोधन के बाद फिर से कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा।
एमएसएमई को राहत
कैबिनेट में फैसला लिया गया कि निर्यात में उपयोग हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट का 90% तक रिफंड जल्दी जारी किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे एमएसएमई सेक्टर की लिक्विडिटी मजबूत होगी। दस्तावेजी बोझ घटने से कारोबारियों की लागत और समय दोनों बचेंगे।
कैबिनेट ने वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत संचालित तीन स्थापना योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 521 करोड़ 4 लाख रुपये की स्वीकृति दी। कैबिनेट की बैठक में मप्र के बुनियादी ढांचे और जन-कल्याण के लिए 10 हजार 800 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने शहरों के कायाकल्प के लिए नगरीय अधोसंरचना विकास मद में 8 हजार 445 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। राजगढ़ में जल संसाधन विभाग की कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना को 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरन्तर संचालन के लिए 245 करोड़ 45 लाख की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने रबी वर्ष 2023-24 विपणन वर्ष 2024-25 में भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत लक्ष्य से अधिक उपार्जित मूंग के लिए 1,587 करोड़ की नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया है।
क्रांति गौड़ की सराहना
मुख्यमंत्री ने क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड की टीम को टेस्ट मैच में 270 रन से पराजित करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉर्डस के ऐतिहासिक मैदान पर 142 वर्ष के इतिहास में पहला महिला क्रिकेट टेस्ट मैच था। भारत की बेटियों ने देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की विजय में मध्यप्रदेश की बेटी सुश्री क्रांति गौड़ ने पहली पारी में 5 विकेट और मैच मैच में कुल 7 विकेट लेकर इस जीत में अपना अहम योगदान दिया है। उसे प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की बेटी क्रांति गौड़ को विशेष रूप से बधाई दी।
पंचायतों के लिए दृष्टि पोर्टल का शुभारंभ
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में दृष्टि पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने विकसित किया है। इस पोर्टल के जरिए प्रदेश की 23 हजार ग्राम पंचायतों की लेखा व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल होगी। हर महीने की 5 तारीख तक पंचायतों का वित्तीय डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और निगरानी दोनों मजबूत होंगी। इसके अलावा पंचायतों के करों की वसूली भी अब ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से की जा सकेगी। ऑडिटर पोर्टल पर ही पूरा ऑडिट कर सकेंगे। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मूंग और उड़द की खरीदी के लिए आवश्यक ऋण पर सरकारी गारंटी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसकी निरंतरता को मंजूरी दी है। इससे खरीदी प्रक्रिया को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।
19 जुलाई को जगदीशपुर में होगी विशेष कैबिनेट बैठक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 19 जुलाई को कैबिनेट की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक भोपाल जिले के जगदीशपुर (पूर्व नाम इस्लाम नगर) में होगी। इसमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद इसे विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को बताया कि यूसीसी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने उन्हें ड्राफ्ट सौंप दिया है।
मंत्रियों को दिए तैयारी के निर्देश
मप्र विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों से कहा कि वे विधानसभा सत्र के लिए पूरी तैयारी रखें। हर सवाल का तथ्यात्मक जवाब दें, ताकि जनता तक यह संदेश जाए कि सरकार उनके हित में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से कहा कि वर्ष 2027 युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। युवा वर्ष में संचालित की जाने वाली गतिविधियों तथा नवाचारों के संबंध में प्रदेशवासियों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे है। दिसंबर 2026 तक युवाओं और आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। इन सुझावों को वर्ष 2027 की कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वर्तमान किसान कल्याण वर्ष 2026 में नवाचार करने और किसान हितैषी गतिविधियां संचालित करने के संबंध में भी मंत्रियों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।
