- मध्यप्रदेश के आगामी बजट में पर्यावरण संरक्षण को मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल करने की तैयारी
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मध्यप्रदेश के आगामी बजट में इस बार सिर्फ विभागों की मांग और योजनाओं के लिए राशि तय करने पर ही जोर नहीं रहेगा, बल्कि सरकार पर्यावरण संरक्षण को भी बजट की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अलग-अलग विभागों में चल रही पर्यावरण संबंधी योजनाओं और उन पर होने वाले खर्च को एक साथ लाकर ग्रीन बजट का अलग हेड बनाने पर विचार किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट में इसके लिए अलग से राशि निर्धारित की जा सकती है। इधर, करीब 4.38 लाख करोड़ रुपए के मौजूदा बजट से आगे की वित्तीय रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। वित्त विभाग विभागों से मिले प्रस्तावों की समीक्षा के दो चरण पूरे कर चुका है। अब प्रस्तावों के संकलन और उनकी प्राथमिकता तय करने का काम चल रहा है। नवंबर के अंत तक यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिसंबर में सचिव स्तर पर बजट को लेकर तीसरे दौर की चर्चा होगी। इसके बाद जनवरी में वित्त मंत्री स्तर पर विभागवार बैठकें होंगी।
बजट तैयार करने की प्रक्रिया में अब तक दो चरणों में विभागवार चर्चा की जा चुकी है। पहले चरण में सभी विभागों से मिले प्रस्तावों पर प्रारंभिक विचार किया गया था। इसमें विभागों की जरूरतों, नई योजनाओं, पुराने कार्यक्रमों और अतिरिक्त बजट की मांगों को समझा गया। दूसरे चरण में उन चुनिंदा प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिनमें अधिक वित्तीय भार या विशेष समीक्षा की जरूरत थी। वित्त विभाग के अधिकारियों ने संबंधित विभागों के उप सचिवों के साथ बैठकर योजनाओं की उपयोगिता, आवश्यकता और प्रस्तावित खर्च का परीक्षण किया। अब चुनौती विभागों की मांग और सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के बीच संतुलन बनाने की है। विभागों ने अपनी जरूरत के हिसाब से राशि मांगी है, लेकिन सभी प्रस्तावों को बजट में जगह मिलना आसान नहीं होगा। इसलिए वित्त विभाग प्राथमिकता, वित्तीय भार और योजनाओं के संभावित परिणामों के आधार पर प्रस्तावों को व्यवस्थित कर रहा है।
दिसंबर में सचिव तय करेंगे बजट की प्राथमिकताएं
नवंबर के अंत तक प्रस्तावों का संकलन पूरा होने के बाद दिसंबर में सचिव स्तर पर तीसरे दौर की चर्चा होगी। इसमें विभागों की प्रमुख योजनाओं, नई घोषणाओं और अतिरिक्त वित्तीय जरूरतों पर विचार किया जाएगा। इस स्तर पर यह तय करने की कोशिश होगी कि आगामी वित्तीय वर्ष में किन योजनाओं को ज्यादा महत्व दिया जाए और किन प्रस्तावों को उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से सीमित या चरणबद्ध किया जा सकता है। सचिव स्तर की चर्चा के बाद बजट निर्माण की प्रक्रिया वित्त मंत्री स्तर पर पहुंचेगी।
ग्रीन बजट से पर्यावरणीय खर्च का अलग लेखा-जोखा
आगामी बजट की सबसे अहम संभावित पहल ग्रीन बजट को लेकर है। अभी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित खर्च अलग-अलग विभागों के बजट में शामिल रहता है। वन, नगरीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन और अन्य विभागों की योजनाओं में पर्यावरण से जुड़े प्रावधान तो होते हैं, लेकिन उनका एकीकृत वित्तीय लेखा-जोखा सामने नहीं आता। सरकार इन सभी विभागों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित योजनाओं और बजट प्रावधानों को एक जगह लाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए ग्रीन बजट का अलग हेड बनाने पर विचार हो रहा है। यदि इसे आगामी बजट में लागू किया जाता है तो पर्यावरण संरक्षण पर होने वाले सरकारी खर्च की अलग से पहचान और समीक्षा की जा सकेगी। इस व्यवस्था के जरिए यह भी आकलन करना आसान होगा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और हरित विकास से जुड़ी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च कर रही है।
जनवरी में वित्त मंत्री स्तर पर होगा फैसला
बजट निर्माण की आगे की समय-सारिणी भी तय की गई है। दिसंबर में सचिव स्तर पर चर्चा के बाद जनवरी में वित्त मंत्री स्तर पर विभागवार बैठकें होंगी। इन बैठकों में विभागों के प्रस्तावों और वित्त विभाग की समीक्षा के आधार पर बजट आवंटन पर विचार किया जाएगा। विभागों को 15 जनवरी तक बजट भाषण के लिए जरूरी जानकारी भेजनी होगी। इसके बाद बजट दस्तावेजों और भाषण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
दो अनुपूरक बजट के बीच अगले साल की तैयारी
एक तरफ सरकार 2027-28 के नियमित बजट की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के दूसरे अनुपूरक बजट पर भी काम चल रहा है। विभिन्न विभागों से मिले प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है। नवंबर के अंत तक इसे अंतिम रूप देने की तैयारी है। दूसरा अनुपूरक बजट 7 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। इसके जरिए चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त खर्च और विभागों की नई वित्तीय जरूरतों के लिए प्रावधान किए जाएंगे।
दो साल में 17 हजार करोड़ बढ़ा राज्य का बजट
प्रदेश का बजट लगातार बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य का बजट 4.21 लाख करोड़ रुपए था, जो 2026-27 में बढकऱ 4.38 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी एक साल में करीब 17 हजार करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। अब 2027-28 के बजट में सरकार के सामने विकास योजनाओं, विभागीय जरूरतों, नई घोषणाओं और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी। ग्रीन बजट के प्रस्ताव को जगह मिलती है तो आगामी बजट में पर्यावरण संरक्षण सरकारी खर्च की एक नई श्रेणी के रूप में सामने आ सकता है। बजट की असली तस्वीर दिसंबर और जनवरी की बैठकों में साफ होगी। फिलहाल विभागों ने अपनी मांगों का पिटारा खोल दिया है, अब वित्त विभाग की बारी है कि उपलब्ध खजाने में किसकी योजना को कितनी जगह मिलती है।
22/11/2026
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