रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नवाचार

  • प्रदीप त्रिपाठी

असफलता पर भी वैज्ञानिको को गले लगा लेने के मोदी मैजिक ने जो भरोसा दिया उसने भारत के विज्ञान अनुसंधान क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास को गति दी। 2014 से पहले वैज्ञानिक उपलब्धियों के बावजूद भी अनुसंधान एवं विकास पर भारत का निवेश सीमित था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आँकड़ों के अनुसार, 2013-14 में बजट लगभग 8257 करोड़ था। यह बढक़र 2026-27 में ?38613 करोड़ हो गया। अर्थात भारत ने अनुसंधान पर खर्च बढ़ाया है, केवल राशि बढऩा पर्याप्त नहीं होता, हर स्थिति में हर समय वैज्ञानिको के साथ खड़े रहने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकी सबसे अलग करता हे। नए-नए अनुसंधान का परिणाम नई तकनीकों, औद्योगिक उत्पादों, पेटेंट के व्यावसायिक उपयोग और आयात पर निर्भरता में कमी के रूप में भी दिखाई देने लगा हे । विशेष रूप से सेमीकंडक्टर, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, विमान इंजन, विशेष सामग्री और उच्च तकनीकी विनिर्माण में घरेलू क्षमता विकसित करने के जो प्रयास हुए है। वो अलग ही लेवल के हें। उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश ने आज ढ्ढञ्ज,्रढ्ढ, तकनीकी संबन्धी श्वष्शह्य4ह्यह्लद्गद्व में एतिहासिक कदम बढ़ाया है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तरीय शिक्षा संस्थानों ने केंद्र की मंशा अनुरूप अब उद्यमी निर्माण की इकाई बना लिया है संसाधनों की कमी अब गुजरे ज़माने की बात हो गई। इसी कारण कई विकसित देशों में नरेंद्र मोदी के इन प्रयासों से खलबली मची हे। रणनीतिक रूप से भारत को रोकने के सब प्रयास कर ही रहे हे  लेकिन देश मजबूत नेतृत्व ओर स्थायी सरकार के चलते आज देश की प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम है।
3. वैश्विक नवाचार सूचकांक: भारत की स्थिति में सुधार: वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की स्थिति भी 2014 के बाद हुए बदलाव का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार, 2014 में भारत 143 अर्थव्यवस्थाओं में 76वें स्थान पर था। 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर पहुँच गया। यह लंबी अवधि में नवाचार संबंधी क्षमताओं और पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार को दर्शाता है। पेटेंट के क्षेत्र में भी घरेलू भागीदारी अभूतपूर्व रूप से बढ़ रही है। भारतीय नवप्रवर्तकों द्वारा दाखिल घरेलू पेटेंट आवेदनों की संख्या 2014 में 12,040 थी, जो 2024 में बढक़र 63,217 हो गई लगभग 425 प्रतिशत की वृद्धि। अब तो वह लाखों में हे। यह सकेंत है कि देश में तकनीकी विचारों और बौद्धिक संपदा के प्रति मोदी जी के प्रयासों से रुचि निरंतर बढ़ी है।अब केवल पेटेंट आवेदन ही नहीं बल्कि सफल व्यावसायिक उत्पाद में भी आगे बढ़ चुके हैं। इन आविष्कारों की उद्योग और बाजार तक पहुँच बड़े इसके लिये वैश्विक स्तर के प्रयास जारी हैं।
4. स्टार्टअप और उद्यमिता: नौकरी खोजने से रोजगार पैदा करने तक: 2014 से पहले भारत में उद्यमिता और तकनीकी नवाचार को लेकर  जमीनी हालात नहीं के बराबर थे। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का तो कोई ठौर ठिकाना ही नहीं था। महज 10 वर्षों में देशव्यापी संस्थागत तंत्र विकसित कर देने की क्षमता नरेंद्र मोदी जी की युवाओ के रोजग़ार प्रति संवेदनशीलता का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है । जनवरी 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने इस दिशा में नई संरचना खड़ी हें। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, 2016 में केवल 502 स्टार्टअप मान्यता प्राप्त थे, जिनसे 308 प्रत्यक्ष नौकरियाँ जुड़ी थीं। इसके मुकाबले 31 मार्च 2026 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2.23 लाख से अधिक हो गई और इनके माध्यम से 23.36 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए। इनमें लगभग 48 प्रतिशत स्टार्टअप ऐसे हैं जिनमें कम-से-कम एक महिला निदेशक या साझेदार है। यह परिवर्तन तकनीकी उद्यमिता के विस्तार, युवाओं की भागीदारी और रोजगार सृजन की नई संभावनाओं को दर्शाता है। दीर्घकालीन सफलता के लिए वित्तपोषण, तकनीकी परीक्षण, विनिर्माण क्षमता, बाजार तक पहुँच और अनुसंधान संस्थानों के साथ केंद्र सरकार लगातार सहयोग बढ़ाती जा रहीं है।
5. डिजिटल तकनीक: कल्पनाओं से परे सेवा वितरण में बड़ा परिवर्तन: डिजिटल क्षेत्र में 2014 के बाद भारत क्रांतिकारी बदलाव का साक्षी बना। आज जो जनधन बैंक खातों, आधार आधारित पहचान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, मोबाइल कनेक्टिविटी और डिजिटल भुगतान होता दिखाई देता है इसकी कल्पना कभी किसी को नहीं थी 7 भारत जेसे विशाल आबादी वाले देश में इतना हो सकेगा ये तो दुनिया के लिए अजूबा ही था। सरकारी सेवाओं तथा वित्तीय लेन-देन को नई दिशा मिली । 2014 से पहले सर्वोच्च स्तर तक भ्रष्टाचार का सरकारीकरण हो चुका था लेकिन 2014 के बाद उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार पर लगातार कार्यवाहियों में डिजिटल तकनीक ने महती भूमिका निभाई। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसे 2016 में शुरू किया गया, डिजिटल भुगतान की व्यापक पहुँच का एक प्रमुख उदाहरण है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यवसायों तक, मोबाइल के माध्यम से तत्काल भुगतान की सुविधा ने दैनिक आर्थिक गतिविधियों को अधिक सरल बनाया। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का यह मॉडल भारत की तकनीकी क्षमता और बड़े पैमाने पर सेवाएँ उपलब्ध कराने की योग्यता को प्रदर्शित करता है।
6. आत्मनिर्भरता की अगली कड़ी : तकनीक का स्वदेशी विकास: रक्षा उत्पादन और निर्यात में वृद्धि, पेटेंट आवेदनों का विस्तार, स्टार्टअप की बढ़ती संख्या तथा नवाचार सूचकांक में सुधार भारत की प्रगति  महत्त्वपूर्ण हैं आंकड़े इन उपलब्धियों के घोतक हे। यह पथ भारत को विश्व स्तर की महाशक्ति बनने के मार्ग को प्रशस्त करेगा इसलिये उपलब्धियाँ अभी अंतिम लक्ष्य नहीं बल्कि शुभ शुरुआत है। इसी कारण दुश्मन देश भारत को अस्थिर करने के हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक अराजकता फैलाने की कोशिशें उसी षड्यंत्रों का हिस्सा मात्र है। भारत को अब ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहा हे जहाँ तकनीकी निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकती है। रक्षा क्षेत्र में विमान इंजन, उन्नत सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियाँ और विशेष सामग्री,नागरिक उद्योग में सेमीकंडक्टर, उच्च तकनीकी मशीनरी आदि महत्त्वपूर्ण घटक क्षेत्र हैं जिनमें लगातार दीर्घकालीन अनुसंधान और औद्योगिक निवेश को बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी उद्योग, रूस्रूश्वह्य, स्टार्टअप और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग को मजबूत कर रही है । रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की तकनीकी क्षमताओं को उद्योगों के साथ जोडऩा, सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों  जेसे  क्चश्वरु ॥्ररु आदि के माध्यम से घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र की कंपनियों, शोधार्थियों को परीक्षण सुविधाओं तक घरेलू उद्यमों की पहुँच बढ़ाना और प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीक को बड़े पैमाने पर उत्पादन तक पहुँचाना विशेष महत्व रखता है। आत्मनिर्भरता के साथ-साथ  अब अंतरराष्ट्रीय आयात निर्यात एक तरफा न होकर निरंतर उन्नत तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हमारी शर्तों अनुरूप है। सम्भावनाओ का विकास महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में देश के पास अपनी तकनीकी क्षमता, विश्वसनीय घरेलू विकल्प और रणनीतिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता हमारी अपनी हे।
निष्कर्ष: 2014 के बाद की प्रगति और आगे का लक्ष्य: 2014 से पहले भारत ने वैज्ञानिक संस्थानों, अंतरिक्ष कार्यक्रम और रक्षा उद्योग की नींव जरूर रखी थी,लेकिन रक्षा आयात पर निर्भरता, सीमित अनुसंधान निवेश और उच्च तकनीकी विनिर्माण की चुनौतियाँ बनी हुई थीं। 2014 के बाद रक्षा उत्पादन और निर्यात में वृद्धि, स्वदेशीकरण पर जोर, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार, पेटेंट गतिविधियों में वृद्धि और डिजिटल सेवाओं की व्यापक पहुँच ने विकास की दिशा को नई गति दी है।
इन बदलावों का मूल्यांकन आँकड़ों से किया जा सकता है: रक्षा उत्पादन 43,746 करोड़ से बढक़र 2025-26 में 1.78 लाख करोड़ हुआ, रक्षा निर्यात 686 करोड़ से बढक़र 38,424 करोड़ पहुँचा, क्र&ष्ठ व्यय 2013-14 के लगभग 79,356 करोड़ से बढक़र 2023-24 में 2,44,768 करोड़ हुआ, और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 2014 के 76वें स्थान से 2025 में 38वें स्थान पर पहुँचा। ये आँकड़े भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाते हैं, इनके साथ  ही गुणवत्ता, समयबद्धता, तकनीकी गहराई और अनुसंधान निवेश पर लगातार काम हुआ इसी कारण भारत की छलाँग  केवल अधिक उपकरणों का उत्पादन या अधिक पेटेंट दाखिल करने तक सीमित नही रही बल्कि आज हम अत्याधुनिक तकनीकों के विकास कर्ता, विश्वसनीय निर्माता और वैश्विक नवाचार का अग्रणी केंद्र बन पाये हैं।
यही वह दिशा है जो रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक मजबूती और विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है।
(लेखक: स्वतंत्र निदेशक, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड  रक्षा मंत्रालय भारत सरकार )

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