- ग्रामीण पेयजल व्यवस्था पर दोहरी मार, अल्प वर्षा के बीच गर्मी से पहले जल संकट से निपटने की चुनौती
- गौरव चौहान
गांवों में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी संभालने वाली ग्राम पंचायतों के सामने अब फंड और खर्च का दोहरा संकट खड़ा हो गया है। एक ओर पंचायतों के खातों में 15वें वित्त आयोग की टाइड ग्रांट के 3390 करोड़ रुपए खर्च होने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार ने नल-जल योजनाओं की मरम्मत और आकस्मिक पेयजल व्यवस्था के लिए मिलने वाली राशि में करीब 75 फीसदी कटौती कर दी है। सरकार ने नई किस्त जारी करने के लिए पुरानी राशि खर्च करने की शर्त लगा दी है। यानी पंचायतों को पहले पुराने बजट का उपयोग साबित करना होगा, तभी 16वें वित्त आयोग की नई राशि का रास्ता खुलेगा। इसका असर ऐसे समय में सामने आया है, जब प्रदेश के कई जिलों में कम बारिश के कारण भूजल स्तर गिरने और गर्मी में पेयजल संकट बढऩे की आशंका है। नल-जल योजनाओं में लीकेज, खराब मोटर-पंप, क्षतिग्रस्त पाइपलाइन और पानी की टंकियों की मरम्मत जैसे कामों के लिए पंचायतों के पास इस साल पिछले वर्ष की तुलना में महज एक चौथाई फंड बचा है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा में सामने आया है कि 30 जुलाई 2026 की स्थिति में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर 15वें वित्त आयोग की टाइड ग्रांट के 3390.42 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए हैं। इसके अलावा करीब 137 करोड़ रुपए जिला पंचायतों के खातों में जमा हैं। इस स्थिति को देखते हुए विभाग ने 16वें वित्त आयोग की नई किस्त जारी करने के लिए खर्च की शर्त तय कर दी है। पंचायतों को 15वें वित्त आयोग से मिली पिछली राशि का कम से कम 50 प्रतिशत खर्च करना होगा। इसके बाद ही नई किस्त मिलने का रास्ता साफ होगा। इस शर्त के पीछे सरकार की मंशा पंचायतों के खातों में जमा राशि का उपयोग सुनिश्चित करना है। लेकिन सवाल यह है कि जिन पंचायतों को तत्काल पाइपलाइन सुधार, मोटर बदलने, टैंकर लगाने और वैकल्पिक जल स्रोत तैयार करने की जरूरत है, वे सीमित आवंटन में इन कामों को कैसे पूरा करेंगी?
नल-जल योजनाओं के रखरखाव पर सीधा असर
पंचायतों को मिलने वाली टाइड ग्रांट का इस्तेमाल केवल नई पेयजल योजनाएं बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि पहले से संचालित नल-जल योजनाओं को चालू रखने में भी इसकी अहम भूमिका है। इसी राशि से पाइपलाइन का लीकेज सुधारा जाता है। खराब मोटर, पंप, वाल्व और कंट्रोल पैनल की मरम्मत होती है। पानी की टंकियों की सफाई, क्लोरीनीकरण और क्षतिग्रस्त स्टोरेज की मरम्मत भी इसी मद से होती है। इसके अलावा जब किसी गांव में मौजूदा जल स्रोत सूखने लगते हैं तो बोरवेल, हैंडपंप, टैंकर और अन्य वैकल्पिक इंतजाम किए जाते हैं। जरूरत पडऩे पर पाइपलाइन का विस्तार और पानी के स्रोतों के रिचार्ज के काम भी कराए जाते हैं। यही नहीं, सरकारी स्कूलों, आंगनबाडिय़ों, हाट बाजारों, बस स्टैंड और खेल मैदानों में मुफ्त नल कनेक्शन देने तथा क्लोरीन डोजर और कीटाणुनाशक की व्यवस्था भी इसी फंड से की जाती है।
पांच साल में सबसे कम बजट
आकस्मिक पेयजल आपूर्ति के लिए पंचायत राज संचालनालय ने इस साल सबसे कम राशि आवंटित की है। पिछले वर्षों के आंकड़े देखें तो बजट में लगातार उतार-चढ़ाव रहा है, लेकिन 2026-27 में इसमें बड़ी कटौती हुई है। वित्तीय वर्ष में 2022-23 में 24.20 करोड़ मिले थे। वहीं 2023-24 में 24.20 करोड़, 2024-25 में 19.80 करोड़, 2025-26 में 55 करोड़ और 2026-27 में 13.75 करोड़ का आवंटन हुआ है। पिछले वित्त वर्ष में 55 करोड़ रुपए का आवंटन था, जिसे इस साल घटाकर 13.75 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी एक साल में 41.25 करोड़ रुपए की कमी आई है। यह करीब 75 फीसदी की कटौती है।
रीवा से भोपाल तक आवंटन में भारी कमी
बजट कटौती का असर प्रदेश के सभी जिलों में पड़ा है। पिछले साल सबसे अधिक आवंटन पाने वाले रीवा जिले को इस बार केवल 51.54 लाख रुपए मिले हैं। इसी तरह भोपाल और इंदौर जैसे बड़े जिलों का बजट भी काफी कम हो गया है। रीवा को 2025-26 में 2.06 करोड़ वहीं 2026-27 में 51.54 लाख, धार को 2025-26 में 1.89 करोड़ वहीं 2026-27 में 47.25 लाख, सतना को 2025-26 में 1.81 करोड़ 2026-27 में 45.49 लाख, सागर को 2025-26 में 1.67 करोड़ 2026-27 में 41.79 लाख, खरगोन को 2025-26 में 1.65 करोड़ 2026-27 में 41.29 लाख, भोपाल को 2025-26 में 44.84 लाख 2026-27 में 11.21 लाख, इंदौर को 2025-26 में 92.90 लाख 2026-27 में 23.22 लाख और सबसे कम आवंटन निवाड़ी जिले को महज 8.59 लाख रुपए मिला है।
गर्मी से पहले पंचायतों के सामने बड़ी चुनौती
इस साल कम बारिश के कारण प्रदेश के कई इलाकों में जल स्रोतों पर दबाव बढऩे की आशंका है। ऐसे में पंचायतों के सामने दोहरी चुनौती होगी। उन्हें एक तरफ नल-जल योजनाओं को चालू रखना है, वहीं दूसरी तरफ जल स्रोतों के कमजोर पडऩे पर वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी होगी। सरकार ने 15वें और 16वें वित्त आयोग की टाइड ग्रांट से नल-जल योजनाओं के बिजली बिल, पंप ऑपरेटरों के मानदेय और 10 हजार रुपए मासिक तक के आकस्मिक मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, नई किस्त के लिए पुरानी राशि का कम से कम 50 फीसदी खर्च करने की शर्त और आकस्मिक पेयजल बजट में भारी कटौती के बीच पंचायतों के लिए वित्तीय प्रबंधन आसान नहीं होगा। अब असली परीक्षा यह होगी कि पंचायतें पुराने 3390 करोड़ रुपए खर्च करने की रफ्तार बढ़ा पाती हैं या नहीं। क्योंकि गांवों में पानी की समस्या बजट की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार नहीं करती।
