बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में कथित ‘लव जिहाद’ और ‘लैंड जिहाद’ के खिलाफ छह महीने के भीतर सख्त कानून लाएगी। साथ ही इस अवधि में राज्य में यूसीसी भी लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बंगाल यूसीसी लागू करने के मामले में उत्तराखंड और गुजरात का अनुसरण करेगा। विहिप के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल की जन्मशती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम करेगी, लेकिन भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं, मंदिरों, मठों और विरासत पर किसी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुभेंदु ने कहा कि राज्य सरकार ने यूसीसी के मसौदे की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पहले ही उच्चस्तरीय समिति गठित की है। प्रस्तावित कानून के तहत विभिन्न समुदायों में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में समान नागरिक कानून लागू किया जाएगा।
