
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग रूल्स, 1945 में संशोधन का एक नया प्रस्ताव रखा है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य मेडिकल स्टोर संचालकों की मनमानी पर लगाम लगाना और दवाओं के निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाना है। हाल ही में, दिसंबर 2023 में दवाओं के गुणवत्ता मानकों में संशोधन किए गए थे। इन नए नियमों के लागू होने के बाद संबंधित उद्योगों और स्टेकहोल्डर्स ने कुछ चिंताएं जताई थीं। इसे ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने तीन प्रमुख श्रेणियों मेडिकल गैसों, खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक तरल पदार्थों को कुछ नियमों और प्रावधानों से छूट जारी रखने का प्रस्ताव तैयार किया है। सरकार के इस कदम से जहां एक ओर उद्योगों की चिंताएं दूर होंगी। वहीं दूसरी ओर बाजार में दवाओं की गुणवत्ता और नियमों के पालन में सख्ती बनी रहेगी।
