मोदी सरकार समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी में
बिच्छू डॉट कॉम। केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कानून लाने के लिए तैयारी शुरु कर दी है। इस कानून का केंद्रीय बिल आने…
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भोपाल से भर सकेंगे कई देशों की उड़ान, मिली सैद्धांतिक सहमति
भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। राजधानी के राजाभोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द ही विदशों के लिए सीधी हवाई सुविधा शुरू होने के आसार बन गए हैं। शुरूआत में यहां से दुबई…
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करो या मरो… के साथ भाजपा …व कांग्रेस उतरेंगी मैदान में
मिशन 2023 के लिए पंचायत व निकाय चुनाव माने जा रहे सेमी फाइनल भोपाल/हरीश फतेहचंदानी/बिच्छू डॉट कॉम। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव भाजपा व कांग्रेस के लिए करो या…
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निकाय चुनाव: महापौर के लिए भोपाल से दिल्ली तक की दौड़ शुरू
कई विधायकों ने भी शुरू की परिक्रमा भोपाल/हरीश फतेहचंदानी/बिच्छू डॉट कॉम। सरकार के अध्यादेश से यह तो तय हो गया है की अब नगर निगमों में महापौर का निर्वाचन सीधे…
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प्रदेश भाजपा के शीर्ष से नीचे तक… वोट शेयर की बात करेंगे नड्डा
भोपाल/प्रणव बजाज/बिच्छू डॉट कॉम। मध्यप्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा के आम चुनाव को लेकर भाजपा का केन्द्रीय संगठन अतिरिक्त सर्तकता बरतने के लिए अभी से पूरी तरह से सक्रिय…
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पाकिस्तान में निजाम बदला लेकिन हालात वही
बिच्छू डॉट कॉम। सरकार बदली, निजाम बदला लेकिन पाकिस्तान की हालत नहीं बदली। पाकिस्तान में आर्थिक संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां रुपया अब…
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा: कानून को मानने वाले ही कर सकते हैं अधिकारों का दावा
नई दिल्ली/बिच्छू डॉट कॉम। मूलभूत अधिकार के नाम पर कोई भी सुरक्षा कवच उन्हीं लोगों को मिल सकता है, जो नियमों का पालन करते हों और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान…
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75 लाख हितग्राहियों को साधने सिसौदिया ने बनाया प्लान
योजना में नए नाम जोड़ने के लिए खोला गया नया पोर्टल भोपाल/हरीश फतेहचंदानी/बिच्छू डॉट कॉम। पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव की दस्तक के साथ ही सियासी लाभ वाली योजनाएं आकार…
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हमें कम समझने की भूल मत करना: चीन
टोक्यो/बिच्छू डॉट कॉम। क्वाड सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की ताइवान को लेकर दिए बयान से चीन आग बबूला हो गया है। चीन को कमजोर समझने की भूल किसी देश…
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आरटीआई के दायरे में आएगा CJI का दफ्तर: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली/बिच्छू डॉट कॉम। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के कार्यालय को सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में लाने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं…
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