जम्मू-कश्मीर में अब किराना दुकानों और डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर मिलेगी बीयर
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में अब बहुत जल्द डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर बीयर बेचे जा सकेंगे। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अपनी आबकारी नीति में बदलाव किया है, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर के बड़े शहरों में प्रमुख किराना दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर जल्द ही काउंटरों पर बीयर और अन्य रेडी-टू-ड्रिंक पेय बेच सकते हैं। दरअसल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की प्रशासनिक परिषद की पिछले सप्ताह श्रीनगर में हुई बैठक में शहरी क्षेत्रों में बीयर और अन्य रेडी-टू-ड्रिंक (आरटीडी) पेय पदार्थ बेचने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स को अधिकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। ग्रॉसरी शॉप्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मिलने वाले रेडी-टू-ड्रिंक पेय पदार्थों की सूची में बीयर के अलावा अल्कोहलिक और नन- अल्कोहलिक ड्रिंक्स शामिल हो सकते हैं। नन-अल्कोहलिक ड्रिंक्स में आइस्ड टी, चॉकलेट मिल्क, इनर्जी ड्रिंक आदि शामिल हो सकते हैं, जबकि अल्कोहलिक ड्रिंक में हार्ड लेमनेड, हार्ड कोला और वोदका आदि शामिल हो सकते हैं। 1984 और आबकारी नीति, 2023-24 में प्रावधानों को शामिल करने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बीयर और रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस जेकेईएल-2ए प्रदान करने की मंजूरी दी है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हो सकते हैं देश के अगले चीफ जस्टिस
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के अगले चीफ जस्टिस हो सकते हैं। सीजेआई उदय उमेश ललित आज यानी मंगलवार सुबह 10.15 बजे अपने उत्तराधिकारी के नाम का पत्र सरकार को भेजेंगे। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित 50वें सीजेआई के तौर पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का नाम केंद्र को भेजेंगे। बता दें कि बीते दिनों विधि एवं न्याय मंत्रालय ने चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित को पत्र लिखकर उनसे नए सीजेआई के नाम की सिफारिश करते हुए नियुक्ति से संबंधित ज्ञापन प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया था। सीजेआई उदय उमेश ललित आठ नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनका कार्यकाल 74 दिन का ही है। क्योंकि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई ललित के बाद सबसे सीनियर जज हैं, इसलिए इस पद के प्रमुख दावेदार हैं। दरअसल, 27 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले चीफ जस्टिस ललित के रिटायरमेंट में अब केवल एक महीने का समय बचा है। उन्होंने पूर्व सीजेआई एनवी रमना का स्थान लिया था, जो 26 अगस्त, 2022 को रिटायर हुए थे।
अर्ध सैनिक बल असम राइफल्स भी सेना को मिलने वाले हर फायदे की हकदार: हाईकोर्ट
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया कि असम राइफल्स के कर्मचारी भी सेना को मिलने वाले हर फायदे के हकदार हैं। भले ही यह गृह मंत्रालय के तहत एक अर्धसैनिक बल है। न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने हरियाणा सरकार को सेना में सेवारत लोगों को मिल रहे लाभ असम राइफल्स के एक अधिकारी को देने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि देश की रक्षा के लिए साहस दिखाने वाले लोगों को अनुदान देने की नीति लोगों को सम्मानित करने के लिए थी। इस तरह की योजना के लिए एक उदार नीति बनाने की जरूरत थी। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने वीरता पुरस्कारों से सम्मानित राज्य के निवासियों को एकमुश्त नकद पुरस्कार प्रदान करने की नीति तैयार की थी। न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने कहा कि एक बार जब भारत सरकार ने रक्षा कर्मियों और असम राइफल्स के कर्मियों के साथ समान व्यवहार करने का फैसला कर लिया तो राज्य के लिए किसी भी दूसरे ऐसे नियम को लागू करने का कोई मतलब नहीं है, जो भारत सरकार के फैसले के खिलाफ हो।
छत्तीसगढ़ में अफसरों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, कई सीएम बघेल के करीबी
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में सुबह से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम ने रायपुर, भिलाई, दुर्ग, महासमुंद, रायगढ़ में आईएएस अफसर, चार्टेड एकाउंटेंट सहित नेताओं के यहां रेड मारी है। प्रदेश के कई बड़े अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सुबह करीब 5 बजे से दर्जनभर अफसरों के ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। बताया जा रहा है कि हाल के समय में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी छापेमारी है। करीब दर्जनभर ठिकानों पर एक साथ ईडी के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। जिन अधिकारियों के आवासों पर छापेमारी की गई है, उनमें से अधिकतर सीएम भूपेश बघेल के करीबी बताए जाते हैं। दुर्ग में सौम्या चौरसिया, रायपुर में सीए विजय मालू के घर रेड पड़ी है। मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया के भिलाई निवास, रायपुर के देवेंद्र नगर में सीए विजय मालू के घर ईडी की रेड पड़ी है।
