पुलिस आयुक्त प्रणाली पर फिर फंसा पेंच, होगी देरी

भोपाल/गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम। पुलिस आयुक्त प्रणाली के लागू होने पर आईएएस और आईपीएस लॉबी के बीच अधिकारों को लेकर छिड़ी जंग में नया मोड़ आ गया है। इसी के चलते पुलिस आयुक्त प्रणाली का मसौदा एक बार फिर विधि विभाग को परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। ऐसे में एक दिसंबर से लागू होने वाली पुलिस आयुक्त प्रणाली पर फिर से तलवार लटक गई है। मध्यप्रदेश के भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का ऐलान आठ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद तेजी से आगे दौड़ने वाली फाइल पर अचानक ब्रेक लग गया था। तीन दिन के ब्रेक के बाद फाइल आगे बढ़ने  की बजाय पीछे चली गई है। गृह विभाग के जरिए फाइल को फिर से विधि विभाग को परीक्षण के लिए भेजा गया है। बताते हैं कि कुछ बिंदुओं को लेकर समन्वय नहीं बन पा रहा है। आयुक्त प्रणाली के अधिकारों को लेकर मुख्यमंत्री को आज आला अफसरों से चर्चा करना थी, लेकिन उससे पहले फाइल विधि विभाग के पास पहुंचा दी गई है। गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने ऐलान किया था कि तीस नवंबर तक आयुक्त प्रणाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में यह माना जा रहा था कि दोनों शहरों में आयुक्त प्रणाली एक दिसंबर 2021 से लागू नहीं हो जाएगी। अब जब नस्ती एक बार फिर विधि विभाग को भेज दी गई है, अब यह साफ हो गया कि पुलिस आयुक्त प्रणाली एक दिसंबर से लागू नहीं होगी।