सरकार की पसंद बनी शीर्ष कुर्सी का आधार

  • मुख्य सचिव और डीजीपी की नियुक्तियों में वरिष्ठता बेअसर

गौरव चौहान
मध्यप्रदेश की नौकरशाही में वरिष्ठता अब शीर्ष पदों तक पहुंचने की गारंटी नहीं रह गई है। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक जैसे पदों पर नियुक्तियों का पिछले दो दशक का इतिहास बताता है कि इन कुर्सियों तक पहुंचने में बैच और वरिष्ठता से ज्यादा सरकार का भरोसा, प्रशासनिक तालमेल और पसंद अहम रहे हैं। यही वजह है कि वर्ष 2006 से 2026 के बीच दो दर्जन से ज्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारी शीर्ष पदों की दौड़ में पीछे छूटे। इनमें कई ऐसे अधिकारी भी रहे, जो वरिष्ठता सूची में सबसे आगे थे, लेकिन कमान उनसे कनिष्ठ अफसरों को सौंप दी गई।
शीर्ष पदों पर इस तरह के फैसले नौकरशाही के भीतर एक अलग तरह का समीकरण पैदा करते हैं। जिस अधिकारी को अपने से कनिष्ठ के अधीन काम करना पड़ता है, उसके सामने दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वह उसी व्यवस्था में काम जारी रखे या फिर अपनी पदस्थापना बदलवाकर किसी दूसरे विभाग अथवा प्रतिनियुक्ति पर चला जाए। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े इन फैसलों पर सार्वजनिक रूप से विरोध कम ही देखने को मिलता है, लेकिन प्रशासनिक गलियारों में इनके असर की चर्चा लंबे समय तक होती रहती है।
मुख्य सचिव की कुर्सी पर कई बार बदला समीकरण
मुख्य सचिव की नियुक्तियों में वरिष्ठता की अनदेखी के कई उदाहरण सामने आए हैं। अक्टूबर 2024 में जब 1989 बैच के अनुराग जैन को मुख्य सचिव बनाया गया, तब वरिष्ठता क्रम में ऊपर रहे मोहम्मद सुलेमान, विनोद कुमार और संजय बंदोपाध्याय इस दौड़ में पीछे रह गए। इसी तरह डॉ. राजेश राजौरा (1990 बैच) को भी मौजूदा मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की नियुक्ति के बाद सुपरसीड होना पड़ा। वे फिलहाल मंत्रालय से बाहर डीजी, नरोन्हा प्रशासन अकादमी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इससे पहले नवंबर 2020 में इकबाल सिंह बैंस को मुख्य सचिव बनाया गया था। उस समय एम. गोपाल रेड्डी मुख्य सचिव थे और उनकी जगह बैंस को जिम्मेदारी सौंपी गई। रेड्डी उनसे वरिष्ठ थे और 1985 बैच के अधिकारी थे। इसी दौर में 1984 बैच की सलीना सिंह भी वरिष्ठता के बावजूद शीर्ष पद तक नहीं पहुंच सकीं। जनवरी 2019 में एसआर मोहंती को मुख्य सचिव बनाए जाने पर प्रभांशु कमल और राधेश्याम जुलानिया जैसे वरिष्ठ अधिकारी दौड़ से बाहर रह गए। वहीं आर. परशुराम की नियुक्ति के समय 1977 बैच के अधिकारी वरिष्ठता के बावजूद इस पद तक नहीं पहुंच पाए। एंटनी डिसा को मुख्य सचिव बनाए जाने के दौरान भी उनसे वरिष्ठ बैच के कई अधिकारियों को मौका नहीं मिला। बसंत प्रताप सिंह की नियुक्ति के समय भी यही स्थिति बनी। 1984 बैच के सिंह को मुख्य सचिव बनाए जाने पर 1982 बैच की अरुणा शर्मा और दीपक खांडेकर जैसे अधिकारी इस दौड़ में पीछे रह गए। इनमें कुछ अधिकारी केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भी पदस्थ थे।
डीजीपी की नियुक्तियों में भी नहीं चली वरिष्ठता
पुलिस महकमे में भी शीर्ष पद तक पहुंचने का रास्ता वरिष्ठता के सीधे क्रम से तय नहीं हुआ। मौजूदा डीजीपी कैलाश मकवाना 1988 बैच के अधिकारी हैं। इसी बैच के अरविंद कुमार और अजय शर्मा वरिष्ठता क्रम में उनसे ऊपर रहे, लेकिन पुलिस महकमे की कमान मकवाना को सौंपी गई। वर्ष 2026 में ऋषि कुमार शुक्ला को डीजीपी बनाए जाने के दौरान भी उनसे वरिष्ठ 1981 और 1982 बैच के अधिकारियों की दावेदारी पीछे रह गई। इसी तरह 2014 में सुरेंद्र सिंह को पुलिस प्रमुख की जिम्मेदारी दिए जाने के समय भी वरिष्ठता सूची में ऊपर मौजूद अधिकारियों को मौका नहीं मिला। मार्च 2022 में सुधीर कुमार सक्सेना को डीजीपी बनाया गया तो 1986 बैच के पुरुषोत्तम शर्मा वरिष्ठता के बावजूद इस पद तक नहीं पहुंच सके। सक्सेना 1987 बैच के अधिकारी हैं। इसी तरह विवेक औत्पी की नियुक्ति के समय राजेंद्र कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की दावेदारी पीछे छूट गई।
सरकार का भरोसा भी पैमाना
नौकरशाही के जानकारों के मुताबिक, मुख्य सचिव और डीजीपी जैसे पदों पर नियुक्ति के लिए वरिष्ठता महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन यह अकेला आधार नहीं है। सरकार ऐसे अधिकारी को प्राथमिकता देती है, जिसके साथ प्रशासनिक तालमेल बेहतर हो और जिसकी कार्यशैली पर मुख्यमंत्री भरोसा कर सकें। कई बार वरिष्ठ अधिकारी इन पदों की दौड़ में शामिल होने के बजाय केंद्र में प्रतिनियुक्ति को प्राथमिकता देते हैं। इससे भी कनिष्ठ अधिकारियों के लिए रास्ता खुलता है। एक वरिष्ठ नौकरशाह के मुताबिक, शीर्ष पदों पर सरकार को ऐसे अधिकारियों की जरूरत होती है, जो उसकी प्रशासनिक प्राथमिकताओं को समझें और निर्णयों को प्रभावी तरीके से लागू कर सकें। ऐसे में केवल बैच या वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति नहीं होती।
यूपीएससी का पैनल भी बदलता है दावेदारी का गणित
मुख्य सचिव और डीजीपी की नियुक्तियों में चयन प्रक्रिया भी अहम भूमिका निभाती है। डीजीपी के चयन में यूपीएससी की प्रक्रिया के तहत पात्र अधिकारियों के नामों का पैनल तैयार किया जाता है। इसमें से राज्य सरकार को उपलब्ध विकल्पों के आधार पर नियुक्ति करनी होती है। पैनल में जगह नहीं बना पाने वाले अधिकारी स्वत: दौड़ से बाहर हो जाते हैं। इस तरह वरिष्ठता के साथ पात्रता, सेवा रिकॉर्ड और चयन प्रक्रिया भी अंतिम फैसले को प्रभावित करते हैं।
अब फिर दो शीर्ष कुर्सियों पर फैसले की तैयारी
मध्यप्रदेश में मुख्य सचिव और डीजीपी के पद पर एक बार फिर बदलाव की परिस्थितियां बन रही हैं। डीजीपी कैलाश मकवाना 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके उत्तराधिकारी के चयन के लिए यूपीएससी की बैठक 20 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित थी। अब राज्य सरकार को नए डीजीपी के नाम पर अंतिम निर्णय लेना है। मुख्यमंत्री के विदेश प्रवास पर जाने से पहले नियुक्ति आदेश जारी होने की संभावना जताई जा रही है। दूसरी ओर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल का कार्यकाल 2027 में समाप्त होना है। यदि सरकार उन्हें सेवा विस्तार देती है तो वे पद पर बने रह सकते हैं। अन्यथा नए मुख्य सचिव की तलाश शुरू होगी। ऐसे में जनवरी में इस पद को लेकर भी सरकार को फैसला करना पड़ सकता है। दोनों पदों पर संभावित बदलाव ने एक बार फिर नौकरशाही में वरिष्ठता बनाम पसंद की बहस को चर्चा में ला दिया है। सवाल यही है कि अगली नियुक्तियों में वरिष्ठता को प्राथमिकता मिलेगी या फिर सरकार का भरोसा एक बार फिर किसी कनिष्ठ अधिकारी को शीर्ष कुर्सी तक पहुंचाएगा।

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