मछली पालन से बदलेगी मप्र की अर्थव्यवस्था

• मत्स्य पालन को उद्योग का दर्जा, 40 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव

विनोद कुमार उपाध्याय/बिच्छू डॉट कॉम/ भोपाल (डीएनएन)। मध्य प्रदेश अब अपने बांधों और जलाशयों को केवल सिंचाई और बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रखना चाहता। सरकार इन्हें मछली उत्पादन, फूड प्रोसेसिंग, निर्यात और ग्रामीण रोजगार के बड़े केंद्रों में बदलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मत्स्य पालन को उद्योग का दर्जा दिया गया है और बड़े जलाशयों में एक लाख केज यानी जालीदार पिंजरों के जरिए मछली पालन का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की योजना अगले तीन वर्षों में मछली उत्पादन को मौजूदा करीब 4.50 से 4.95 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 10 से 11 लाख टन तक पहुंचाने की है। इसके साथ करीब छह हजार करोड़ रुपये के मत्स्य निर्यात का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।
प्रदेश की इस रणनीति के केंद्र में मीठे पानी में मछली पालन यानी फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है। समुद्र तट नहीं होने के बावजूद मध्य प्रदेश अपनी नदियों, तालाबों और बड़े जलाशयों के सहारे मत्स्य उद्योग का विस्तार करना चाहता है। 23 अक्टूबर को भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय फिशरीज इन्वेस्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव-2026 में सरकार ने इस क्षेत्र को उद्योगों की तर्ज पर सुविधाएं देने और निजी निवेश को बढ़ावा देने की घोषणा की। सरकार के मुताबिक, मत्स्य पालन क्षेत्र में करीब 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। वहीं, कुवैत की जबेदी अल कुवैत फिशरीज कंपनी के साथ 7430 करोड़ रुपये के एमओयू का उल्लेख किया गया है। लेकिन इस महत्वाकांक्षी योजना की सफलता केवल केज लगाने या निवेश प्रस्ताव हासिल करने से तय नहीं होगी। उत्पादन बढ़ाने के साथ मछली के बीज, चारे, पानी की गुणवत्ता, प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, परिवहन और बाजार की व्यवस्था भी मजबूत करनी होगी। यही तय करेगा कि मत्स्य पालन को उद्योग का दर्जा देने का लाभ बड़े निवेशकों के साथ छोटे मछली पालकों और ग्रामीण परिवारों तक कितना पहुंचता है।
चीन के मॉडल पर उत्पादन बढ़ाने की तैयारी
दुनिया में मछली उत्पादन के मामले में चीन सबसे आगे है। उपलब्ध सामग्री के अनुसार, वहां सालाना करीब 6.06 करोड़ टन मछली और जलीय उत्पादों का उत्पादन होता है। चीन के मत्स्य क्षेत्र की बड़ी ताकत एक्वाकल्चर यानी नियंत्रित परिस्थितियों में मछली पालन है। आधुनिक तकनीक, बड़े पैमाने पर उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात ने इस क्षेत्र को व्यापक औद्योगिक स्वरूप दिया है। मध्य प्रदेश इसी मॉडल के उन हिस्सों को अपनाना चाहता है, जिन्हें राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। यहां समुद्री तट नहीं हैं, लेकिन बड़े बांधों, जलाशयों और मीठे पानी के स्रोतों की उपलब्धता मछली पालन के विस्तार का आधार बन सकती है। सरकार का जोर पारंपरिक तालाबों में होने वाले उत्पादन से आगे बढक़र वैज्ञानिक और तकनीक आधारित मत्स्य पालन पर है। चीन के मॉडल में मछली पालन के साथ चारा निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, शीत भंडारण और निर्यात को एक ही उत्पादन शृंखला का हिस्सा बनाया गया है। मध्य प्रदेश के सामने भी यही चुनौती है। यदि जलाशयों में उत्पादन बढ़ता है, लेकिन मछली को सुरक्षित रखने, बाजार तक पहुंचाने और बेहतर कीमत दिलाने की व्यवस्था नहीं बनती, तो उत्पादन बढऩे के बावजूद मत्स्य पालकों की आय में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाएगा।
चार बड़े जलाशयों पर उत्पादन बढ़ाने का दांव
सरकार की योजना इंदिरा सागर, बरगी, बाणसागर और बारना जलाशयों में आधुनिक केज कल्चर और उससे जुड़ी सुविधाएं विकसित करने की है। इसके माध्यम से करीब चार लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। केज कल्चर में जलाशय के भीतर मजबूत जाल के पिंजरे लगाए जाते हैं, जिनमें मछलियों को नियंत्रित तरीके से पाला जाता है। इस तकनीक में मछलियों की संख्या, भोजन और वृद्धि पर निगरानी रखना आसान होता है। पारंपरिक तालाबों की तुलना में सीमित क्षेत्र में अधिक उत्पादन की संभावना भी रहती है। हालांकि, इसके लिए जलाशय की गहराई, पानी का प्रवाह, ऑक्सीजन का स्तर और पानी की गुणवत्ता उपयुक्त होना जरूरी है। बड़े पैमाने पर केज स्थापित करने से पहले इन परिस्थितियों का वैज्ञानिक आकलन महत्वपूर्ण होगा। रायसेन जिले के बारना जलाशय में सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर 500 केज वाली परियोजना शुरू की गई है। इसे बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अलावा रायसेन के सम्राट अशोक सागर यानी हलाली डैम और खंडवा के इंदिरा सागर डैम को रिजर्वायर फिशरीज क्लस्टर कार्यक्रम के तहत मॉडल के रूप में विकसित करने की योजना है। इन क्लस्टरों में केवल मछली पालन नहीं, बल्कि बीज और चारे की उपलब्धता से लेकर उत्पादन, निकासी, प्रसंस्करण, शीत भंडारण, परिवहन और मार्केटिंग तक की व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। यानी लक्ष्य जलाशय में मछली पैदा करने के साथ उसे बाजार में बेचने तक की पूरी शृंखला तैयार करना है।
11 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य
मध्य प्रदेश में मत्स्य उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 में राज्य का उत्पादन करीब 3.41 लाख मीट्रिक टन था, जो 2025-26 तक 4.95 लाख मीट्रिक टन से अधिक पहुंचने का दावा किया गया है। दूसरी ओर, कुछ आंकड़ों में मौजूदा उत्पादन करीब 4.50 लाख टन बताया गया है। इसी आधार पर अगले तीन वर्षों में उत्पादन को 10 से 11 लाख टन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य मौजूदा उत्पादन की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। इसे हासिल करने के लिए बड़े जलाशयों में केज कल्चर के विस्तार के साथ छोटे तालाबों और अन्य जल स्रोतों में भी वैज्ञानिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देना होगा। उत्पादन की गुणवत्ता और मछलियों की जीवित रहने की दर बनाए रखना भी जरूरी होगा। तेजी से बढऩे वाली मछलियों की प्रजातियों का इस्तेमाल किया जाता है। उपलब्ध सामग्री के अनुसार, पंगासियस और तिलापिया जैसी मछलियां अनुकूल परिस्थितियों में छह से आठ महीने में करीब एक किलोग्राम वजन तक पहुंच सकती हैं। इसके लिए उच्च प्रोटीन वाला चारा नियमित रूप से देना पड़ता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन होने पर चारे की मांग भी बढ़ेगी। इसलिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण फीड की उपलब्धता परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसके साथ मछलियों में होने वाली बीमारियों की निगरानी, जलाशयों में जैविक संतुलन और उत्पादन के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट का प्रबंधन भी जरूरी है। उत्पादन बढ़ाने की होड़ में यदि पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है, तो इसका नुकसान मत्स्य पालन के साथ अन्य जल उपयोगों को भी हो सकता है।
निवेश जमीन पर उतरना बाकी
मत्स्य क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने मत्स्य निवेश एवं निर्यात संवर्धन नीति-2026 लागू की है। सरकार के मुताबिक, इस क्षेत्र में 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। कुवैत की जबेदी अल कुवैत फिशरीज कंपनी के साथ 7430 करोड़ रुपये के एमओयू की भी जानकारी दी गई है। इसके अलावा नीति के तहत 910 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का उल्लेख किया गया है। इन आंकड़ों के अलग-अलग स्वरूप को समझना जरूरी है। निवेश प्रस्ताव, समझौता ज्ञापन और वास्तविक रूप से स्थापित हो चुकी परियोजनाएं एक जैसी स्थिति नहीं हैं। प्रस्तावों को उत्पादन, रोजगार और निर्यात में बदलने के लिए जमीन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और समयबद्ध क्रियान्वयन की जरूरत होगी।
नई नीति में मत्स्य पालन को खाद्य प्रसंस्करण और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई क्षेत्र से जोडऩे की व्यवस्था की गई है। इसके तहत सरकार अन्य उद्योगों की तरह सुविधाएं और प्रोत्साहन देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। निवेशकों के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था का भी उल्लेख है। यदि ये सुविधाएं प्रभावी ढंग से लागू होती हैं, तो मछली उत्पादन के साथ चारा निर्माण, जाल और अन्य उपकरणों की आपूर्ति, पैकेजिंग, परिवहन और प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में भी कारोबार के अवसर बन सकते हैं। लेकिन निवेश की वास्तविक स्थिति का आकलन तभी होगा, जब प्रस्तावित परियोजनाएं स्थापित होंगी और उनमें उत्पादन तथा रोजगार शुरू होगा।
उत्पादन बढ़ेगा तो बाजार भी चाहिए
मत्स्य पालन के विस्तार में सबसे बड़ी जरूरत उत्पादन और बाजार के बीच तालमेल की होगी। मछली जल्दी खराब होने वाला उत्पाद है। इसे पकडऩे या निकालने के बाद कम तापमान पर सुरक्षित रखना और समय पर बाजार तक पहुंचाना आवश्यक है। इसके लिए आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड वाहन और प्रसंस्करण इकाइयों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार की योजना में कोल्ड चेन और प्रोसेसिंग हब विकसित करने पर जोर दिया गया है। कुवैत की कंपनी के साथ प्रस्तावित सहयोग को भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। यदि प्रदेश में मछली की सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और प्रसंस्करण की सुविधाएं बढ़ती हैं, तो उत्पाद को बड़े बाजारों और निर्यात के लिए तैयार करना आसान हो सकता है। फिलहाल, करीब छह हजार करोड़ रुपये के मत्स्य निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। इसे हासिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग, गुणवत्ता मानकों, उत्पाद की निरंतर आपूर्ति और परिवहन व्यवस्था पर काम करना होगा। केवल उत्पादन बढ़ाना निर्यात बढऩे की गारंटी नहीं है। स्थानीय बाजार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उत्पादन में तेज वृद्धि होने पर यह देखना होगा कि मछली पालकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। यदि बिचौलियों पर निर्भरता बनी रहती है या बाजार तक सीधी पहुंच नहीं बनती, तो बढ़े हुए उत्पादन का लाभ किसानों और मछुआरों तक सीमित मात्रा में पहुंच सकता है।
छोटे मत्स्य पालकों को कितना मिलेगा लाभ
मत्स्य पालन को उद्योग का दर्जा मिलने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना भी है। राज्य में सहकारी समितियों, छोटे मछली पालकों और महिला स्व-सहायता समूहों को जलाशयों तथा अमृत सरोवरों के जरिए आर्थिक गतिविधियों से जोडऩे की योजना है। यदि इन समूहों को उत्पादन, प्रशिक्षण, ऋण और विपणन में पर्याप्त सहयोग मिलता है, तो मछली पालन ग्रामीण क्षेत्रों में आय का महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत तालाब निर्माण, केज कल्चर, बायोफ्लॉक यूनिट, चारा निर्माण और कोल्ड चेन जैसी गतिविधियों के लिए सहायता का प्रावधान बताया गया है। उपलब्ध सामग्री के अनुसार, सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत पर 40 प्रतिशत और महिलाओं तथा अनुसूचित जाति-जनजाति के लाभार्थियों के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी का उल्लेख है। वास्तविक पात्रता और सहायता की शर्तें संबंधित योजना के लागू नियमों के अनुसार तय होंगी। इसके अलावा मछली की बिक्री के लिए आइस बॉक्स वाले वाहन, मोटरसाइकिल और तीन पहिया वाहन खरीदने के लिए ऋण की सुविधा तथा बीज, चारा और दवाओं जैसे दैनिक खर्चों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी बताई गई है।