सरकार व जनता के बीच विश्वास की मजबूत कड़ी

• मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026…

मप्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 को आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और सुशासन की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान सरकार व जनता के बीच विश्वास की मजबूत कड़ी बन गया है।

गौरव चौहान/बिच्छू डॉट कॉम/ भोपाल (डीएनएन)। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का मूल उद्देश्य शासन और आमजन के बीच विश्वास को मजबूत करना तथा शासन की योजनाओं एवं सेवाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से ग्राम स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें एक ही स्थान पर योजनाओं की जानकारी एवं सेवाओं का लाभ मिल सके। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को शासन की योजनाओं की जानकारी मिले और वह उनका लाभ लेकर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बने। जनभागीदारी, जागरूकता और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ही आत्मनिर्भर एवं विकसित मध्यप्रदेश के संकल्प को साकार किया जा सकता है। इस अभियान (जो 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक चलना तय है) के तहत हर शुक्रवार को मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मैदानी क्षेत्रों में जाकर सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिस पर कलेक्टर हर सोमवार को अपने क्षेत्र भ्रमण, जनसंवाद और निराकरण की रिपोर्ट अपलोड करते हैं। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान से सरकार और आम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश, गांवों में शिविर लगाकर बिजली, राजस्व, राशन, आवास और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों का हो रहा निराकरण। मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देशों से प्रशासनिक मशीनरी में हलचल, लेकिन असली परीक्षा शिकायतों के स्थायी समाधान और हितग्राहियों की संतुष्टि की होगी।
लोकतंत्र में किसी भी सरकार की लोकप्रियता और विश्वसनीयता का सबसे बड़ा आधार जनता का भरोसा होता है। यह भरोसा केवल चुनावी वादों, सरकारी योजनाओं की घोषणाओं या विकास के आंकड़ों से नहीं बनता, बल्कि तब मजबूत होता है जब आम नागरिक को अपनी रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। किसान को राजस्व संबंधी काम के लिए महीनों इंतजार न करना पड़े, बिजली उपभोक्ता का गलत बिल समय पर सुधर जाए, पात्र परिवार को राशन और आवास का लाभ मिले तथा जरूरतमंद व्यक्ति की शिकायत पर अधिकारी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करें। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में शुरू किया गया मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान इसी सोच को जमीन पर उतारने की कोशिश है। सरकार ने इस अभियान के जरिए प्रशासनिक व्यवस्था को सीधे जनता के दरवाजे तक ले जाने का प्रयास किया है। इसका मूल उद्देश्य शासन और आमजन के बीच विश्वास की मजबूत कड़ी तैयार करना, सरकारी योजनाओं और सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना तथा नागरिकों को विभिन्न विभागों के कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाना है। इसके लिए गांवों और मैदानी क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें बिजली, राजस्व, खाद्य, पंचायत, सामाजिक सुरक्षा, कृषि और अन्य विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर मौजूद रहकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका निराकरण करने की कोशिश करते हैं।
दफ्तरों के चक्कर से मुक्ति देने की पहल
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए राजस्व, बिजली, राशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े छोटे-छोटे काम भी कई बार बड़ी परेशानी बन जाते हैं। किसी किसान को खसरे में सुधार कराना है, किसी परिवार को समग्र आईडी में नाम जुड़वाना है, किसी उपभोक्ता को बिजली बिल में सुधार चाहिए या किसी पात्र हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसे संबंधित कार्यालय तक पहुंचना पड़ता है। कई मामलों में एक ही काम के लिए बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे समय और पैसे की बर्बादी होती है और सरकारी व्यवस्था के प्रति नाराजगी भी बढ़ती है। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत ऐसे मामलों को प्राथमिकता से लेने की व्यवस्था की गई है। विभिन्न जिलों और विकासखंडों में लगाए जा रहे शिविरों में सैकड़ों आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया है। अमरपाटन के शिविर में एक ही दिन में 108 आवेदनों के निराकरण का उदाहरण सामने आया है। ककरारा और सारंगपुर के पड़ाना जैसे क्षेत्रों में भी शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी गईं। इन शिविरों का महत्व इसलिए भी है कि यहां नागरिक को अलग-अलग विभागों के कार्यालयों में जाने के बजाय एक ही स्थान पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने का अवसर मिलता है। प्रशासनिक भाषा में इसे सेवा वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाना कहा जा सकता है, लेकिन आम आदमी के लिए इसका सीधा अर्थ है कि उसका समय बचे और काम जल्दी हो। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की ओर से संपर्क अभियान 2026 भी संचालित किया गया है। इसके तहत उपभोक्ताओं के घरों के नजदीक उनकी शिकायतों का समाधान करने का प्रयास किया गया। बिजली से जुड़ी समस्याएं आमतौर पर ऐसी होती हैं, जिनका असर सीधे परिवार के मासिक बजट पर पड़ता है। गलत बिल, मीटर रीडिंग में गड़बड़ी, नाम परिवर्तन, भार वृद्धि और खराब मीटर बदलने जैसी शिकायतें यदि समय पर दूर न हों तो उपभोक्ता को आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक परेशानी भी उठानी पड़ती है। शिविरों में ऐसे मामलों के निराकरण के साथ नए ग्रामीण घरेलू और कृषि पंप कनेक्शन मात्र पांच रुपये में उपलब्ध कराने जैसी सेवाएं भी दी गई हैं। यह व्यवस्था ग्रामीण परिवारों और किसानों के लिए राहत का माध्यम बन सकती है। हालांकि, नए कनेक्शन की प्रक्रिया में पात्रता, समयसीमा और वास्तविक कनेक्शन उपलब्ध होने की स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी।
राजस्व मामलों पर विशेष ध्यान
प्रदेश में आम नागरिकों की बड़ी संख्या राजस्व और भूमि संबंधी मामलों से जुड़ी शिकायतों को लेकर सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाती है। नामांतरण, बंटवारा, खसरा सुधार, फार्मर आईडी, आधार कार्ड, समग्र आईडी की ई-केवाईसी और प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित आवेदन ऐसे विषय हैं, जिनका सीधा संबंध नागरिकों के अधिकार और सरकारी योजनाओं के लाभ से है। जनविश्वास अभियान में इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसका एक बड़ा उद्देश्य यह है कि दस्तावेजों की कमी, विभागों के बीच समन्वय की समस्या और प्रक्रियागत देरी के कारण पात्र नागरिक योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें। राजस्व मामलों में सबसे बड़ी चुनौती केवल आवेदन स्वीकार करना नहीं, बल्कि उनका निष्पक्ष और समयबद्ध निराकरण करना है। जमीन के विवाद, सीमांकन, नामांतरण और बंटवारे के मामलों में स्थानीय स्तर पर कई तरह की व्यावहारिक कठिनाइयां आती हैं। कई बार विवादित और निर्विवाद प्रकरणों में अंतर किए बिना सभी आवेदनों को एक ही प्रक्रिया से गुजारने के कारण देरी होती है। ऐसे में शिविरों के माध्यम से निर्विवाद मामलों का त्वरित निराकरण और जटिल मामलों को समयसीमा के साथ आगे बढ़ाना जरूरी है। इसी क्रम में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को निशुल्क रजिस्ट्री उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। 21 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 49,49,980 प्लॉट की निशुल्क रजिस्ट्री के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 1,60,330 रजिस्ट्रियां पूरी हुई थीं। यह लक्ष्य का लगभग 3.24 प्रतिशत है। यह आंकड़ा सरकार की मंशा और क्रियान्वयन की वास्तविक गति के बीच अंतर को सामने लाता है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी नागरिकों के संपत्ति संबंधी अधिकारों को मजबूत करना है। लेकिन इतने बड़े लक्ष्य के मुकाबले अब तक हुई प्रगति बताती है कि प्रक्रिया को गति देने की जरूरत है। इसके लिए पात्र हितग्राहियों की पहचान, दस्तावेजों की उपलब्धता, स्थानीय निकायों और राजस्व विभाग के बीच समन्वय तथा पंजीयन की प्रक्रिया को सरल बनाना होगा। रीवा, शहडोल और धार में शून्य प्रगति वाले क्षेत्रों पर मुख्यमंत्री की सख्ती और बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों तथा पटवारियों की सराहना इस बात का संकेत है कि सरकार अब जिलों के प्रदर्शन की तुलना के आधार पर जवाबदेही तय करना चाहती है। लेकिन केवल अधिकारियों को चेतावनी देना पर्याप्त नहीं होगा। यह भी देखना होगा कि जिन क्षेत्रों में प्रगति धीमी है, वहां समस्या क्या है और उसे दूर करने के लिए प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं।
सीधे जीवन से जुड़ी शिकायतें
मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान की प्रासंगिकता इस कारण भी बढ़ जाती है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें लंबित बताई गई हैं, जिनका सीधा संबंध आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी से है। राजस्व, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जैसे विभागों में शिकायतों का लंबित रहना प्रशासनिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। इन विभागों की सेवाओं का असर लगभग हर परिवार पर पड़ता है। किसी गरीब परिवार को राशन नहीं मिल रहा है तो उसके लिए यह केवल विभागीय शिकायत नहीं, बल्कि भोजन से जुड़ा सवाल है। महिला और बच्चों से संबंधित योजनाओं में देरी का असर सीधे परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं में कमी या उपचार में देरी किसी मरीज के लिए गंभीर संकट बन सकती है। इसी तरह पेयजल की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए रोजाना की परेशानी बन जाती है। इसलिए अभियान के तहत हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत लंबित शिकायतों की समीक्षा कर उनका निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि अधिकारी केवल शिकायत बंद करने की औपचारिकता पूरी न करें, बल्कि समस्या का वास्तविक समाधान करें। यहीं पर अभियान की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। सरकारी पोर्टल पर शिकायत का निराकरण दर्ज हो जाना और शिकायतकर्ता का संतुष्ट होना दो अलग-अलग बातें हैं। कई बार आवेदन पर कार्रवाई तो दर्ज हो जाती है, लेकिन नागरिक की समस्या जस की तस बनी रहती है। इसलिए शिकायतों के निराकरण के बाद आवेदकों से फीडबैक लेना, दोबारा शिकायत आने की स्थिति का विश्लेषण करना और गलत निराकरण के मामलों में जिम्मेदारी तय करना जरूरी है।
औचक निरीक्षण से प्रशासनिक मशीनरी में हलचल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा बिना पूर्व सूचना किसी जिले में पहुंचकर सरकारी कामकाज का वास्तविक जायजा लेने का निर्णय अभियान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। औचक निरीक्षण का उद्देश्य यह संदेश देना है कि प्रशासनिक व्यवस्था का मूल्यांकन केवल बैठकों और फाइलों के आधार पर नहीं होगा, बल्कि मैदानी स्तर पर दिखाई देने वाले काम से होगा। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक और आईजी स्तर के अधिकारियों की समीक्षा बैठकों में स्पष्ट किया है कि जनविश्वास अभियान सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारियों को फील्ड में रहकर जनता की समस्याओं का मौके पर निराकरण करना होगा। इस तरह के निरीक्षण प्रशासनिक व्यवस्था को सक्रिय रखने का प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। जब अधिकारियों को यह पता होता है कि मुख्यमंत्री कभी भी किसी जिले में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले सकते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैदानी अमले पर भी कामकाज को लेकर दबाव बढ़ता है। इससे कई बार वर्षों से लंबित मामलों में तेजी आती है और स्थानीय स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है।
लेकिन औचक निरीक्षण का उद्देश्य केवल कमियां पकडऩा या अधिकारियों को फटकार लगाना नहीं होना चाहिए। इसका स्थायी लाभ तभी मिलेगा, जब निरीक्षण में सामने आई समस्याओं के समाधान की समयबद्ध व्यवस्था बने। किसी जिले में अस्पताल की व्यवस्था खराब मिली, बिजली विभाग में शिकायतें लंबित मिलीं या राजस्व कार्यालय में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो संबंधित अधिकारियों से जवाब लेने के साथ व्यवस्था सुधारने की कार्ययोजना भी तैयार करनी होगी। मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल द्वारा कुछ जिलों में अभियान के प्रति अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखने पर नाराजगी जताना भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार के निर्देश और मैदानी क्रियान्वयन के बीच अभी दूरी बनी हुई है। इस दूरी को समाप्त करना मोहन सरकार के सामने सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती है।
आंकड़ों के साथ गुणवत्ता की निगरानी
किसी भी सरकारी अभियान की सफलता मापने के लिए आंकड़े जरूरी होते हैं। कितने शिविर लगे, कितने आवेदन आए, कितने प्रकरणों का निराकरण हुआ और कितने लोगों को लाभ मिला, इन सभी जानकारियों से अभियान की प्रगति का आकलन किया जा सकता है। लेकिन केवल संख्या के आधार पर सफलता का दावा करना उचित नहीं होगा। मान लीजिए किसी शिविर में 500 आवेदन आए और उनमें से 400 का निराकरण दर्ज कर दिया गया। यह आंकड़ा पहली नजर में बेहतर दिखाई देता है। लेकिन यदि उन 400 में से कई मामलों में केवल आवेदन को दूसरे विभाग में भेजा गया है या शिकायतकर्ता को फिर से दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है, तो इसे वास्तविक समाधान नहीं माना जा सकता। इसलिए जनविश्वास अभियान में तीन स्तरों पर निगरानी की जरूरत है। पहला, शिकायतों का समयबद्ध निराकरण। दूसरा, निराकरण की गुणवत्ता और शिकायतकर्ता की संतुष्टि। तीसरा, जिस समस्या का समाधान किया गया है, वह दोबारा उत्पन्न न हो, इसके लिए विभागीय व्यवस्था में सुधार। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान पोर्टल इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कलेक्टरों की नियमित रिपोर्टिंग से जिलों के प्रदर्शन की तुलना संभव होगी। किस जिले में कितने शिविर लगे, किस विभाग में कितनी शिकायतें लंबित हैं और किन क्षेत्रों में निराकरण की गति कमजोर है, इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को मिल सकती है। लेकिन डिजिटल निगरानी की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली जानकारी कितनी वास्तविक और प्रमाणिक है। यदि रिपोर्टिंग केवल लक्ष्य पूरा करने का माध्यम बन गई तो अभियान का उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है। इसके लिए रैंडम सत्यापन, शिकायतकर्ताओं से सीधे संपर्क और स्वतंत्र समीक्षा जैसी व्यवस्थाएं उपयोगी हो सकती हैं।
सूखाग्रस्त जिलों के लिए अलग कार्ययोजना
जनविश्वास का अर्थ केवल व्यक्तिगत शिकायतों का निराकरण नहीं, बल्कि उन समस्याओं पर भी समय रहते ध्यान देना है, जो किसी पूरे क्षेत्र की आजीविका और जीवन को प्रभावित करती हैं। इस लिहाज से प्रदेश में वर्षा की स्थिति भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बनकर सामने आई है। प्रदेश में सामान्य 949 मिलीमीटर वर्षा के मुकाबले इस वर्ष 908.4 मिलीमीटर वास्तविक वर्षा दर्ज होने की जानकारी दी गई है। 12 जिलों में सामान्य से 19 प्रतिशत से अधिक कम बारिश हुई है। धार, आलीराजपुर, झाबुआ, नर्मदापुरम, रतलाम, हरदा, बैतूल, उज्जैन, इंदौर, पांढुर्णा, शाजापुर और छिंदवाड़ा जैसे जिलों में कम बारिश का असर खेती, पेयजल और सिंचाई पर पड़ सकता है। औसत वर्षा का आंकड़ा किसी जिले के हर गांव की वास्तविक स्थिति नहीं बताता। एक ही जिले में कहीं पर्याप्त बारिश हो सकती है तो कहीं खेतों और पेयजल स्रोतों पर संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए पंचायत स्तर पर जल उपलब्धता, फसलों की स्थिति, सिंचाई के साधनों और किसानों की जरूरतों का आकलन करना जरूरी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कम बारिश वाले जिलों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करना इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यदि संकट की पहचान पहले हो जाए तो वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, जल संरक्षण और किसानों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा सकती है। किसानों के लिए समय पर निर्णय लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि खेती का पूरा चक्र मौसम पर निर्भर करता है। बारिश की कमी का असर केवल उत्पादन पर नहीं, बल्कि पशुपालन, ग्रामीण रोजगार और स्थानीय बाजार की गतिविधियों पर भी पड़ता है। ऐसे में प्रशासन को केवल जिला मुख्यालय के आंकड़ों के आधार पर नहीं, बल्कि ग्राम पंचायतों की वास्तविक स्थिति के आधार पर कदम उठाने होंगे।
नागरिक सुविधाओं पर नजर
बदलते मौसम के कारण होने वाली बीमारियों की पहचान और उपचार के लिए जिला अस्पतालों और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में चेस्ट क्लीनिक शुरू करने की पहल भी सामने आई है। इस तरह की व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक तत्पर बनाने में मददगार हो सकती है। हालांकि, किसी क्लीनिक की उपयोगिता केवल उसे शुरू कर देने से तय नहीं होती। वहां पर्याप्त चिकित्सक, जांच सुविधाएं, जरूरी दवाएं और समय पर उपचार उपलब्ध होना चाहिए। यदि मरीज को जांच और उपचार के लिए फिर दूसरे अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ें तो नई व्यवस्था का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसी तरह दीपावली से पहले क्षतिग्रस्त सडक़ों की मरम्मत, अधूरे नगरीय निर्माण कार्यों को पूरा करने और दुर्घटना संभावित स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी आम नागरिकों की सुविधाओं से जुड़े हैं। शहरी क्षेत्रों में अधूरे निर्माण कार्य, खराब सडक़ें और दुर्घटना संभावित स्थान लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। त्योहारों के समय बाजारों में भीड़ बढ़ती है और यातायात का दबाव भी अधिक रहता है। ऐसे में समय पर सडक़ मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है। लेकिन जल्दबाजी में किए गए निर्माण कार्य यदि कुछ ही समय बाद खराब हो जाएं तो सरकारी खर्च के साथ जनता का भरोसा भी प्रभावित होता है। इसलिए काम पूरा करने की समयसीमा के साथ उसकी गुणवत्ता की जांच भी अनिवार्य होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के साथ गोवर्धन पूजा पर 208 वृंदावन ग्रामों के पशुपालकों को गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार देने और अगले वर्ष इसे सभी विकासखंडों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पशुपालन ग्रामीण परिवारों की आय का अहम स्रोत है। यदि स्थानीय स्तर पर पशुपालकों को प्रोत्साहन, बेहतर सुविधाएं और बाजार से जुडऩे के अवसर मिलते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर कृषि केंद्रित प्रदर्शनी का आयोजन भी राज्य की कृषि क्षमता और ग्रामीण विकास की संभावनाओं को सामने लाने का अवसर है। लेकिन इन पहलों का वास्तविक लाभ तभी दिखाई देगा, जब योजनाओं का क्रियान्वयन गांवों में मजबूत हो और छोटे तथा सीमांत किसानों तक उनका फायदा पहुंचे। सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी है कि अलग-अलग योजनाओं के पात्र हितग्राहियों की पहचान और दस्तावेजी प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए। कई बार पात्र व्यक्ति केवल जानकारी के अभाव या तकनीकी समस्या के कारण लाभ से वंचित रह जाता है। ऐसे में शिविरों के माध्यम से आवेदन भरवाना, दस्तावेजों की जांच और पात्रता संबंधी मार्गदर्शन देना उपयोगी साबित हो सकता है।
घोषणा नहीं, स्थायी व्यवस्था बने अभियान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की यह पहल प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास है। बिना पूर्व सूचना जिलों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने की घोषणा अधिकारियों को यह संदेश देती है कि सरकार मैदानी कामकाज को लेकर गंभीर है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थिति से नागरिकों को अपनी बात सीधे रखने का अवसर भी मिलता है। फिर भी यह ध्यान रखना होगा कि जनविश्वास किसी एक अभियान या कुछ महीनों के शिविरों से स्थायी रूप से नहीं बनता। इसके लिए सरकारी मशीनरी की कार्यसंस्कृति में बदलाव जरूरी है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जिस तरह अधिकारी सक्रिय दिखाई देते हैं, वही सक्रियता उनके लौटने के बाद भी बनी रहनी चाहिए। इसके लिए विभागवार लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा, निराकरण की स्वतंत्र जांच, शिकायतकर्ता से फीडबैक और लापरवाही पर निष्पक्ष कार्रवाई की व्यवस्था बनानी होगी। साथ ही अधिकारियों को पर्याप्त संसाधन, स्पष्ट जिम्मेदारी और समयसीमा के भीतर निर्णय लेने का अधिकार देना भी जरूरी है। अभियान की सफलता इस बात से भी तय होगी कि नागरिकों को कितनी बार अपनी समस्या लेकर सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ा। यदि किसी किसान का नामांतरण एक ही शिविर में हो जाता है, किसी गरीब परिवार को राशन मिलने लगता है, किसी बिजली उपभोक्ता का गलत बिल सुधर जाता है और किसी जरूरतमंद को आवास योजना का लाभ मिल जाता है, तो शासन के प्रति उसका भरोसा स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र का प्रसिद्ध सिद्धांत है कि शासक का सुख प्रजा के सुख में और उसका हित प्रजा के हित में निहित है। यही सुशासन की मूल भावना भी है। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान इस सिद्धांत को प्रशासनिक व्यवहार में उतारने का अवसर प्रदान करता है। मोहन सरकार के सामने अवसर भी बड़ा है और चुनौती भी।