- भोपाल और इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन घोषित करने के बाद सरकार की तैयारी सुस्त
- तीन महीने से अटके महानगर नियोजन समिति के गठन में 30 निर्वाचित सदस्यों का चयन तक शुरू नहीं
गौरव चौहान
मध्य प्रदेश में भविष्य के बड़े शहरी विकास की महत्वाकांक्षी योजना फिलहाल संस्थागत अड़चन में फंसी हुई है। सरकार ने भोपाल और इंदौर-उज्जैन को मेट्रोपॉलिटन रीजन घोषित कर दिया। सीमाएं तय हो गईं, जिलों और तहसीलों को शामिल कर लिया गया और नियोजन के नियम भी लागू हो गए, लेकिन इन महानगरों का विकास किस दिशा में होगा, इसका रोडमैप अब तक तैयार नहीं हो पाया है। करीब 28 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और एक करोड़ से अधिक आबादी वाले इन दोनों रीजन के सुनियोजित विकास के लिए जिस महानगर नियोजन समिति का गठन होना है, उसकी प्रक्रिया ही आगे नहीं बढ़ सकी है।
नियम लागू हुए करीब तीन महीने बीत चुके हैं, लेकिन समिति के 30 निर्वाचित सदस्यों के चयन की शुरुआत तक नहीं हुई। नतीजतन, जिन महानगरों को भविष्य के आर्थिक और शहरी विकास का केंद्र बनाने की तैयारी है, वहां फिलहाल विभिन्न विभागों से आंकड़े और जानकारियां जुटाने का काम चल रहा है। यानी महानगरों की सीमाएं तो खींच दी गईं, लेकिन उनके भीतर विकास की प्राथमिकताएं तय करने वाली व्यवस्था अभी अधूरी है।
45 सदस्यीय समिति के हाथ में होगी विकास की कमान
मप्र महानगर क्षेत्र नियम के तहत प्रत्येक मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए 45 सदस्यीय महानगर नियोजन समिति गठित की जानी है। इसमें 15 सदस्य पदेन होंगे, जबकि 30 सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। निर्वाचित सदस्यों का चयन संबंधित महानगर क्षेत्र की नगर पालिकाओं और पंचायतों के बीच जनसंख्या के अनुपात में होगा। नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्य और पंचायतों के अध्यक्ष मिलकर इनका चुनाव करेंगे। समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। समिति का गठन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को एक साझा योजना में शामिल किया जाना है। अभी तक अलग-अलग निकाय और विभाग अपने स्तर पर योजनाएं बनाते हैं, लेकिन महानगर क्षेत्र में परिवहन, आवास, उद्योग, कृषि और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए एकीकृत नियोजन जरूरी होगा।
कहां उद्योग, कहां खेती और कहां व्यापार, समिति करेगी तय
महानगर नियोजन समिति का सबसे अहम काम पूरे क्षेत्र के लिए महानगर विकास एवं निवेश योजना का प्रारूप तैयार करना है। इसमें तय होगा कि किस इलाके में किस तरह की आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। कृषि, हॉर्टिकल्चर, उद्योग, व्यापार और सर्विस सेक्टर के लिए अलग-अलग जोन निर्धारित किए जाएंगे। इसके अलावा उपलब्ध जमीन, प्राकृतिक संसाधनों, जल स्रोतों, परिवहन नेटवर्क और भविष्य में बढऩे वाली आबादी को ध्यान में रखकर विकास की प्राथमिकताएं तय होंगी। समिति को राज्य सरकार की ओर से सौंपे गए कार्यों और शक्तियों का इस्तेमाल भी करना होगा। इससे अलग-अलग विभागों की योजनाओं को एक साझा विकास दृष्टि के तहत लाने में मदद मिलेगी।
फिलहाल विभागों से जुटाई जा रही जानकारी
समिति का गठन नहीं होने के कारण दोनों महानगर क्षेत्रों में अभी विभिन्न विभागों से आंकड़े और जानकारियां जुटाई जा रही हैं। इसमें प्राकृतिक संसाधनों, उपलब्ध भूमि, आर्थिक गतिविधियों और भविष्य की संभावनाओं का आकलन किया जा रहा है। कृषि, उद्योग, व्यापार, जल संसाधन, परिवहन और बुनियादी सुविधाओं की मौजूदा स्थिति के आधार पर विकास के लिए अलग-अलग जोन तैयार करने की तैयारी है। हालांकि, इन जानकारियों को एकीकृत विकास योजना में बदलने और निवेश की प्राथमिकताएं निर्धारित करने का काम नियोजन समिति के गठन के बाद ही आगे बढ़ सकेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब महानगरों के विकास की रूपरेखा तैयार करने वाली संस्था ही अस्तित्व में नहीं आई है, तो इन क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास और निवेश की प्रक्रिया कब गति पकड़ेगी।
