एमपी में बदलेगी सार्वजनिक परिवहन की तस्वीर

• छह महीने में दौड़ेंगी 520 नई ई-बसें, प्रमुख मार्गों पर बनेंगे चार्जिंग स्टेशन

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
मप्र में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का विस्तार किया जा रहा है। मप्र यात्री परिवहन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमपीवायपीआईएल) ने इस सेवा के विस्तार के लिए प्रदेशव्यापी कार्ययोजना तैयार की है। इसमें बसों की संख्या बढ़ाने के साथ चार्जिंग स्टेशन, बिजली आपूर्ति, आधुनिक डिपो और यात्री सुविधाओं को विकसित करने पर जोर दिया गया है। सरकार इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश की संभावनाएं भी तलाश रही है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 11 और 12 सितंबर को आयोजित यात्री परिवहन विजन समिट में ग्रीन मोबिलिटी की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई थी। इसके अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 96 पीएम ई-बसें और 120 इंटरसिटी ई-बसें संचालित हो रही हैं। आगामी छह महीने में 520 अतिरिक्त बसें जोड़ने की योजना है। वर्ष 2027 तक कुल 1100 बसों का बेड़ा तैयार करने का लक्ष्य है। फिलहाल सात शहरों में 351 बसों के संचालन से इस सेवा की शुरुआत की गई है। बसों के संचालन के लिए अभी सात चार्जिंग केंद्र काम कर रहे हैं। अगले छह महीने में नौ नए चार्जिंग केंद्र विकसित किए जाएंगे। प्रमुख परिवहन मार्गों पर भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। डिपो को पर्याप्त बिजली आपूर्ति से जोड़ने के साथ सौर ऊर्जा जैसी स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
मोबाइल से मिलेगी बसों की जानकारी
नई परिवहन व्यवस्था में यात्रियों को तकनीक के जरिए सुविधाएं देने पर भी जोर रहेगा। इसके लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा। जीपीएस के माध्यम से बसों की लोकेशन और संचालन पर नजर रखी जाएगी। डिजिटल टिकटिंग और यात्री सूचना प्रणाली से यात्रियों को बसों के आने-जाने का समय और उपलब्धता की जानकारी मिल सकेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से बसों के संचालन और रूट की बेहतर योजना बनाने का प्रयास होगा।
गांवों और कस्बों तक पहुंचेगी बस सेवा
ग्रीन मोबिलिटी योजना में केवल बड़े शहरों को ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों को भी जोड़ने की तैयारी है। मुख्य बस मार्गो से अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के लिए फीडर और साझा परिवहन सेवाएं विकसित की जाएंगी। टिकट और भुगतान व्यवस्था को भी एकीकृत करने की योजना है, ताकि यात्रियों को अलग-अलग साधनों के लिए परेशानी न हो।
जीपीएस से मिलेगी बसों की लोकेशन
ई-बसों के संचालन को जीपीएस आधारित निगरानी प्रणाली और प्रदेश स्तरीय इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे बसों की उपलब्धता, उनके निर्धारित समय पर संचालन और लोकेशन की जानकारी यात्रियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। ई-बसों की संख्या बढऩे और तकनीकी निगरानी व्यवस्था मजबूत होने से प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को अधिक व्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा।