संभावित रिक्तियों के आधार पर इसी माह होगी डीपीसी

• दस साल की पदोन्नति रुकावट के बाद अब दूसरा चरण, वेटिंग लिस्ट वाले कर्मचारियों की बारी

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम
मध्यप्रदेश में करीब एक दशक से ठप पड़ी पदोन्नति प्रक्रिया अब दूसरे चरण में पहुंच गई है। पहले दौर में लगभग 68 हजार अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलने के बाद सरकार नवंबर के अंत तक सभी विभागों में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की दूसरे दौर की बैठकें पूरी करने की तैयारी में है। इस बार उन पदों पर भी विचार किया जाएगा, जो पहले दौर की वेटिंग लिस्ट के बाद खाली रह गए थे। साथ ही दिसंबर 2027 तक संभावित रिक्तियों को भी पदोन्नति की गणना में शामिल किया जा रहा है।
सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, विभागवार डीपीसी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। रिक्त पदों की गणना, पात्र अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची, वरिष्ठता क्रम और सेवा अभिलेखों की जांच जैसी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। अब विभागों को बैठकें आयोजित कर पदोन्नति के मामलों पर निर्णय लेना है। इससे पहले जून-जुलाई 2026 में डीपीसी की बैठकें हुई थी और जुलाई-अगस्त तक करीब 68 हजार कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया जा चुका है। दूसरे दौर की प्रक्रिया में उन कर्मचारियों को भी अवसर मिल सकता है, जिनकी दस साल की सेवा पूरी हो चुकी है या जिन्हें अब तक सेवा अवधि में केवल एक ही पदोन्नति मिली है। हालांकि, केवल सेवा अवधि पूरी होना पदोन्नति की गारंटी नहीं होगा। संबंधित पद की रिक्ति, भर्ती नियम, पात्रता, वरिष्ठता और अन्य निर्धारित शर्तों के आधार पर ही समिति निर्णय लेगी। इस बार डीपीसी का दायरा केवल पहले चरण में छूटे कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार, वेटिंग लिस्ट के बाद खाली रह गए पदों के साथ दिसंबर 2027 तक संभावित रिक्तियों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इसका मकसद चयन वर्ष के लिए पदोन्नति की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और उपलब्ध होने वाले पदों के अनुरूप पात्र कर्मचारियों के मामलों पर समय रहते विचार करना है। मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के नियम-6 में प्रत्येक चयन वर्ष के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने का प्रावधान है। नियमानुसार बैठकें सामान्य तौर पर पिछले वर्ष सितंबर से नवंबर के बीच आयोजित की जानी चाहिए। समिति अगले चयन वर्ष में 31 दिसंबर की दोपहर तक उपलब्ध होने वाली संभावित और अप्रत्याशित रिक्तियों के लिए कर्मचारियों की पात्रता पर विचार करती है।
वरिष्ठता और एसीआर की भी होगी पड़ताल
डीपीसी से पहले विभागों ने पदोन्नति कोटे के तहत स्वीकृत पदों, कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों और वास्तविक रिक्तियों का हिसाब तैयार किया है। भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए उपलब्ध पदों का निर्धारण किया जा रहा है। इसके बाद निर्धारित सेवा अवधि, वरिष्ठता और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पात्र कर्मचारियों की सूची बनाई गई है। विभागों ने अंतिम वरिष्ठता सूची के आधार पर कर्मचारियों का क्रम भी जांचा है। इसके अलावा निर्धारित अवधि की गोपनीय चरित्रावली (एसीआर), उसमें दर्ज ग्रेडिंग और मूल्यांकन की स्थिति का परीक्षण किया जा रहा है। इन अभिलेखों की स्थिति पदोन्नति के निर्णय में अहम भूमिका निभाएगी।