प्रदेश में ई-रिक्शा के लिए बनेंगे नए नियम

• केंद्र की गाइडलाइन के बाद कलेक्टर भी कर सकेंगे बदलाव

भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मध्यप्रदेश में ई-रिक्शा के अनियंत्रित संचालन से बिगड़ रही यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए नए नियम बनाए जाने की तैयारी है। इसके लिए केंद्र सरकार के सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। नई गाइडलाइन मिलने के बाद मध्यप्रदेश परिवहन विभाग इसे लागू करेगा। जरूरत के अनुसार जिला स्तर पर कलेक्टर भी स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त प्रावधान कर सकेंगे। प्रदेश में ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या और प्रमुख सडक़ों पर लगने वाले जाम को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
स्थानीय जरूरतों के हिसाब से नियम बना सकेंगे कलेक्टर: नई व्यवस्था में जिला स्तर पर भी प्रशासन को अधिकार दिए जाने की तैयारी है।
केंद्र की गाइडलाइन और राज्य की नीति के आधार पर कलेक्टर स्थानीय जरूरतों के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान कर सकेंगे।इससे अलग-अलग शहरों में सडक़ों की चौड़ाई, यातायात का दबाव और ई-रिक्शा की संख्या को ध्यान में रखते हुए संचालन व्यवस्था निर्धारित करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, जिन मार्गों पर पहले से यातायात का दबाव अधिक है, वहां ई-रिक्शा के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए स्थानीय स्तर पर जरूरी उपाय किए जा सकते हैं। हालांकि, इन उपायों का वास्तविक स्वरूप केंद्र की गाइडलाइन और राज्य सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा। परिवहन विभाग की ओर से पहले ई-रिक्शा के रंग के आधार पर अलग-अलग मार्ग निर्धारित करने की तैयारी की जा रही थी। इसका उद्देश्य ई-रिक्शा के संचालन को व्यवस्थित करना और प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम करना था।अब केंद्र सरकार की प्रस्तावित गाइडलाइन के बाद इस व्यवस्था पर आगे निर्णय लिया जाएगा।