प्रदेश में स्वामित्व योजना को लेकर सरकार और पटवारियों के बीच टकराव अब आर-पार की स्थिति में पहुंचता दिख रहा है। 21 दिन से स्वामित्व योजना का काम पूरी तरह ठप है और करीब 24 हजार पटवारी सीधे तौर पर सरकार के सामने खड़े हैं। आंदोलन के बीच प्रशासन ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। छिंदवाड़ा में 32 परिवीक्षाधीन पटवारियों को सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया है। वहीं, रीवा में 15 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी का कहना है कि जनहित से जुड़ी सरकारी योजनाओं में किसी भी स्तर पर ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। इसके पहले बुधवार तक उज्जैन, शाजापुर, रतलाम और मंदसौर में चार-चार, आगर मालवा में पांच तथा देवास और नीमच में तीन-तीन परिवीक्षाधीन पटवारियों की सेवा समाप्त की जा चुकी है। संघ ने 7 अक्टूबर से ऑनलाइन राजस्व कार्यों के बहिष्कार का आह्वान किया है।
