35 साल की सेवा पूरी कर चुके मंत्रालय, विधानसभा (विस) और राजभवन के करीब कर्मचारियों-अधिकारियों को चौथा समयमान वेतनमान अब तक नहीं मिला है। 1 जुलाई 2023 से लाभ प्रभावी है। इसके बावजूद इन तीनों संस्थानों के कर्मियों के लिए अलग से आदेश नहीं हो सके हैं। इससे प्रत्येक कर्मचारी को हर माह करीब 3 हजार रुपए के नुकसान का दावा है। इन तीनों संस्थानों की भर्ती और सेवा शर्तें अलग होने के कारण चौथे समयमान वेतनमान संबंधी निर्णय कैबिनेट की मंजूरी से होते हैं। कर्मचारियों की मांग के बाद एसीएस नीरज मंडलोई ने मई 2026 में सामान्य प्रशासन विभाग को संक्षेपिका तैयार करने के निर्देश दिए थे। लेकिन मामला वित्त विभाग से आगे नहीं बढ़ सका है। ब्रह्मस्वरूप समिति और अग्रवाल आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर मंत्रालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी और अनुभाग अधिकारी संवर्ग को अन्य सरकारी कर्मचारियों से अलग वेतनमान दिए गए थे। ये दोनों संवर्ग केवल मंत्रालय सेवा में हैं।
