
- टैक्स डिवोल्यूशन की अतिरिक्त किस्त जारी, सीएम डॉ. मोहन यादव ने जताया आभार
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। केंद्र सरकार ने राज्यों की वित्तीय स्थिति को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से टैक्स डिवोल्यूशन (कर हस्तांतरण) की अतिरिक्त किस्त जारी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत देशभर के राज्यों को कुल 1,09,019 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की जा रही है। इस राशि में मध्यप्रदेश को 8,010 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसे राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण बताया है।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री का जताया आभार: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार राज्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है और यह निर्णय उसी सोच का हिस्सा है।
प्रदेश की विकास यात्रा को मिलेगी नई दिशा: उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। केंद्र से प्राप्त अतिरिक्त वित्तीय सहायता इन प्रयासों को और मजबूती प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय से मध्यप्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से मजबूत राज्य ही बेहतर जनसेवाएं और विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। अंत में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय मध्यप्रदेश की विकास यात्रा को नई गति देगा और प्रदेश के करोड़ों नागरिकों को इसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
विकास और जनकल्याण योजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार समय-समय पर राज्यों को आवश्यक वित्तीय सहयोग उपलब्ध करा रही है, जिससे विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आ रही है और आम जनता तक योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। केंद्र से प्राप्त यह अतिरिक्त राशि राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं को गति देने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सडक़, सिंचाई, पेयजल और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में भी उपयोगी साबित होगी।
