दो लाख पद भरने की तैयारी में मोहन सरकार

• 2028 के चुनाव से पहले युवाओं को नौकरी का बड़ा दांव

गौरव चौहान
मध्यप्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को सरकारी नौकरी का बड़ा मौका देने की तैयारी है। मोहन सरकार ने अगले दो साल में दो लाख पदों पर भर्ती का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि सरकार ने भर्ती की सिर्फ घोषणा करने के बजाय चयन प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा भी तय की है। लक्ष्य रखा गया है कि अक्टूबर 2028 तक सभी चयन प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं।
सरकार की इस कवायद को रोजगार के मोर्चे पर बड़े राजनीतिक दांव के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रदेश में युवाओं की बड़ी आबादी रोजगार की तलाश में है। रोजगार कार्यालयों में 33 लाख से ज्यादा युवाओं का पंजीयन है। वहीं कांग्रेस लगातार बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरती रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले दो लाख सरकारी पदों पर भर्ती का लक्ष्य युवाओं के बीच सरकार की पहुंच बढ़ाने की कोशिश माना जा रहा है।
रोजगार के मुद्दे पर सरकार का चुनावी रोड मैप
प्रदेश में करीब पौने दो करोड़ मतदाता 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के हैं। यह आंकड़ा बताता है कि युवा मतदाता आगामी विधानसभा चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सरकार ने वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा भी की है। इसके तहत स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के साथ सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने की तैयारी है। दो लाख पदों का लक्ष्य केवल मौजूदा रिक्तियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें भविष्य में खाली होने वाले पदों के साथ नए स्वीकृत पद भी शामिल किए जाएंगे। यानी सरकार विभागों की मौजूदा जरूरत और आने वाले समय में कर्मचारियों की उपलब्धता का आकलन करके भर्ती का खाका तैयार कर रही है।
अभी तक 23,887 पदों के प्रस्ताव आयोगों को भेजे
भर्ती अभियान के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विभिन्न विभागों की ओर से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल को 23,887 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। हालांकि दो लाख पदों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी विभागों को बड़ी संख्या में रिक्तियों की पहचान करनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि 2028 में रिक्त होने वाले पदों का आकलन कर फरवरी 2027 तक कार्य योजना तैयार की जाए। इन प्रस्तावों पर वित्त विभाग की अनुमति भी लेनी होगी।
अक्टूबर 2028 तक चयन पूरा करने की डेडलाइन
सरकार ने विभागों को भर्ती प्रक्रिया में देरी रोकने के लिए समय सीमा के साथ काम करने को कहा है। विभागों को केवल रिक्त पदों की जानकारी नहीं देनी, बल्कि भर्ती की पूरी कार्ययोजना बनानी होगी। इसमें पदों की स्वीकृति, वित्तीय अनुमति, भर्ती एजेंसी को प्रस्ताव भेजने और चयन प्रक्रिया पूरी करने तक का कार्यक्रम शामिल रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी जल्द ही भर्ती, पदोन्नति और कर्मचारियों से जुड़े दूसरे मामलों पर उच्चस्तरीय बैठक करने वाले हैं। इसमें भर्ती प्रक्रिया की प्रगति और विभागों की तैयारियों की समीक्षा हो सकती है।
संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता भी तलाश रहे विभाग
सरकारी भर्ती की इस कवायद में संविदा कर्मचारियों का मामला भी महत्वपूर्ण है। ऊर्जा विभाग करीब छह हजार संविदा कर्मचारियों के लिए विभागीय स्तर पर परीक्षा आयोजित कर सफल अभ्यर्थियों को नियमित करने की प्रक्रिया में है। इसी मॉडल को दूसरे विभागों में भी अपनाने की संभावना जताई जा रही है। इससे उन कर्मचारियों को मौका मिल सकता है, जो लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए विभागीय नियमों और पात्रता की शर्तों का पालन करना होगा।
भर्ती की घोषणा से ज्यादा चुनौती उसे पूरा करने की
दो लाख पदों पर भर्ती का लक्ष्य बड़ा है, लेकिन इसकी सफलता विभागों की तैयारी और चयन एजेंसियों की क्षमता पर निर्भर करेगी। पहले भी कई विभागों में रिक्तियों की जानकारी, भर्ती प्रस्ताव, परीक्षा और परिणाम जारी होने के बीच लंबा अंतराल देखने को मिला है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने की होगी। युवाओं के लिए भी असली राहत तभी होगी, जब विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र मिलने तक की प्रक्रिया तय समय में पूरी हो। फिलहाल सरकार ने रोजगार के मोर्चे पर बड़ा लक्ष्य सामने रख दिया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि दो लाख नौकरियों का यह रोडमैप कागजों से निकलकर कितनी तेजी से जमीन पर उतरता है।