- निगम-मंडल पदाधिकारियों की रिपोर्ट कार्ड से होगी परफॉर्मेंस की पड़ताल
भोपाल/बिच्छू डॉट कॉम। मप्र में आने वाले दो-साल चुनावी साल हैं। ऐसे में सत्ता और संगठन की कोशिश है कि हर नेता और पदाधिकारी सक्रिय रहे। इसके लिए हर स्तर पर पदाधिकारियों के काम-काज पर नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में हाल ही में निगम, मंडल, बोर्ड और आयोगों में नियुक्त किए गए 70 से अधिक अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और पदाधिकारियों के लिए अब असली चुनौती शुरू होने जा रही है। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि इन नियुक्तियों को केवल राजनीतिक संतुलन साधने का माध्यम नहीं माना जाएगा, बल्कि उनके कामकाज का नियमित मूल्यांकन किया जाएगा। हर छह माह में तैयार होने वाले रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उनकी सक्रियता, जनहित के कार्यों और संगठनात्मक योगदान का आकलन किया जाएगा।
सरकार ने जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नई निगरानी व्यवस्था लागू की है। इसके तहत संबंधित संस्थाओं के कामकाज, वित्तीय प्रबंधन, योजनाओं के क्रियान्वयन और जनसमस्याओं के निराकरण की समीक्षा की जाएगी। हाल ही में आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पदाधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में उन्हें सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सरकार का मानना है कि निगम, मंडल और बोर्ड केवल प्रशासनिक इकाइयां नहीं हैं, बल्कि शासन और जनता के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम भी हैं। यही वजह है कि नियुक्तियों के तुरंत बाद उन्हें प्रशिक्षण देकर उनकी जिम्मेदारियों और कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। अब आने वाले छह महीने उनके लिए पहली बड़ी परीक्षा साबित होंगे, जहां उन्हें प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक सक्रियता दोनों का प्रदर्शन करना होगा।
चुनावी तैयारी में भी निभानी होगी अहम भूमिका
इन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी केवल विभागीय कार्यों तक सीमित नहीं रहेगी। भाजपा संगठन ने उन्हें आगामी नगरीय निकाय चुनावों और 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी सक्रिय भूमिका सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक नियुक्ति से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि निगम-मंडलों के पद संगठनात्मक जिम्मेदारियों से जुड़े हैं और पदाधिकारी विधानसभा टिकट की दावेदारी से दूर रहकर संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगे। पार्टी की रणनीति के अनुसार अधिकांश पदाधिकारियों को उनके गृह जिले या पसंदीदा विधानसभा क्षेत्र से अलग क्षेत्रों में संगठनात्मक जिम्मेदारी दी जाएगी। भाजपा विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर फोकस कर रही है जहां पिछले चुनावों में उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी या संगठन अपेक्षाकृत कमजोर माना जाता है। माना जा रहा है कि बाहरी नेताओं की तैनाती से स्थानीय गुटबाजी पर अंकुश लगेगा और संगठन को मजबूती मिलेगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा ने निगम-मंडलों की नियुक्तियों को केवल राजनीतिक पुनर्वास तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसे संगठन विस्तार और चुनावी तैयारी के बड़े अभियान से जोड़ दिया है। बूथ प्रबंधन, कार्यकर्ता समन्वय, जनसंपर्क और सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में इन पदाधिकारियों की भूमिका आने वाले समय में निर्णायक मानी जाएगी। छह महीने बाद तैयार होने वाला रिपोर्ट कार्ड ही यह तय करेगा कि वे सरकार और संगठन की अपेक्षाओं पर कितने खरे उतरे हैं।
चुनावों में फील्ड मैनेजर की भूमिका निभाएंगे
निगम-मंडल पदाधिकारी आगामी चुनावों में भाजपा के लिए फील्ड मैनेजर की भूमिका निभाएंगे। इन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करें और यह सुनिश्चित करें कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। साथ ही वे जनता की समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए पहल करेंगे, जिससे सरकार के प्रति सकारात्मक माहौल बनाया जा सके। चुनावी दृष्टि से इन नेताओं को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बढ़ाने और नए सामाजिक समूहों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने का दायित्व भी दिया गया है। कई पदाधिकारियों को उनके गृह क्षेत्र से बाहर जिम्मेदारी देकर कमजोर संगठन वाले क्षेत्रों में सक्रिय किया जाएगा, ताकि स्थानीय गुटबाजी कम हो और पार्टी को चुनावी लाभ मिल सके। उनका प्रदर्शन न केवल संगठन की मजबूती बल्कि चुनावी परिणामों को भी प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि सरकार और संगठन दोनों उनके कामकाज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
