कर्मचारी अब सीधे विभाग प्रमुख से डीपीसी कराने के लिए करेंगे घेराव

प्रदेश में कर्मचारी संगठन बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से प्रमोशन पर कोई रोक नहीं होने के बाद भी 2016 से पदोन्नति नहीं हो रही है। संयुक्त अधिकारी-कर्मचारी और मप्र राज्य कर्मचारी संघ सहित करीब 50 कर्मचारी संगठन आंदोलन की तैयारी में हैं। संगठन विभाग प्रमुखों को ज्ञापन सौंपकर प्रमोशन के लिए फिट लिस्ट तैयार करने की मांग करेंगे। साढ़े चार लाख से ज्यादा कर्मचारी बीते दस साल से बिना प्रमोशन के रिटायर होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जिस स्टे ऑर्डर के नाम पर बीते दस साल से कर्मचारियों के प्रमोशन रोके गए हैं, उस स्टे ऑर्डर को सार्वजनिक करने की मांग जोर पकड़ रही है। मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक का कहना है कि आज तक जीएडी से सभी विभागों को ऐसा कोई पत्र या निर्देश जारी नहीं हुए हैं, जिसमे सुप्रीम कोर्ट के कथित स्टे के आधार पर सारे कर्मचारियों के प्रमोशन रोकने का कहा गया हो। सुप्रीम कोर्ट का स्टे नहीं है, लेकिन कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है तो सार्वजनिक किया जाए, अन्यथा कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे। प्रमोशन नहीं होने से प्रभार पर विभाग चल रहे हैं।